0 शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने धान की कस्टम मिलिंग व परिवहन में अनियमितता का लगाया गंभीर आरोप
0 कांग्रेस नेताओं ने बस्तर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
जगदलपुर। आज बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग व परिवहन में अनियमितताओं के संबंध में बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि विपणन वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से मोटा एवं पतला धान खरीदा गया है। बस्तर जिले के लिए कस्टम मिलिंग संबंधी जो नीति निर्धारित की गई, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं स्थानीय परिस्थितियों के प्रतिकूल रही। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय राइस मिलर्स द्वारा किसानों से उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नहीं की गई। इस कारण उपार्जन केंद्रों में किसानों से खरीदा गया धान विगत छह माह में पड़ा हुआ है। उचित रखरखाव के अभाव में धान में सूखत आना स्वाभाविक है, जिससे सहकारी समितियों को आर्थिक हानि हो रही है। वर्तमान में शासन द्वारा राज्य विपणन संघ के माध्यम से जिले के उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों से धान को अन्य जिलों के राइस मिलर्स को मिलिंग हेतु डीओ जारी किया गया है। परंतु यह देखा जा रहा है कि बाहरी जिलों के राइस मिलर्स निर्धारित मात्रा में धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने डीओ स्थानीय मिलर्स को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार धान परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए तथा धान की निर्धारित उपार्जन केंद्र से सीधे संबंधित मिल तक पहुंचाया जाना चाहिए। किन्तु जिला विपणन अधिकारी की मिली भगत से बाहरी मिलर्स द्वारा जीपीएस का दुरुपयोग करते हुए धान का उठाव कर उसे जगदलपुर के स्थानीय मिलर्स को बेचा जा रहा है। इससे बाहरी मिलर्म परिवहन मद में हजारों रुपये का अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि धान परिवहन के दौरान ओवर लोडिंग की जा रही है तथा एक ही डीओ की निर्धारित मात्रा से अधिक धान भरा जा रहा है। साथ ही, फर्जी तरीके से धान की निकासी कर शासन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमे संग्रहण केंद्र के कुछ प्रभारियों की भी संलिप्तता प्रतीत होती है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिले में जारी सभी डीओ की उच्च स्तरीय जांच की जाए। बाहरी मिलर्स द्वारा स्थानीय मिलर्स को बेचे गए डीओ को निरस्त कर संबंधित धान की जप्त किया जाए। धान परिवहन में लगे सभी वाहनों की जीपीएस आधारित जांच तत्काल की जाए।उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों में रखे धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाए। धान में हुई सूखत एवं क्षति की भरपाई शासन द्वारा की जाए। दोषी अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन मिलर्स ने पिछले साल धान का चावल जमा नहीं किया है उन्हे डीईओ जारी नहीं किया जाए और ऐसे मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर शुक्ला, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष लता निषाद, उप नेता प्रतिपक्ष कोमल सेना, प्रशांत जैन, युकां अध्यक्ष निकेत राज झा, महामंत्री अभिषेक नायडू, जाहिद हुसैन, अल्ताफ उल्ला खान, विजेंद्र ठाकुर, नीतीश शर्मा, सलीम अली आदि मौजूद रहे।