0 नियद नेल्लानार योजना के विकास कार्यों की समीक्षा
जगदलपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहरिका बारीक सिंह ने कहा कि बस्तर संभाग में नियद नेल्लनार योजना के तहत 22 सुरक्षा कैंपों के समीप के ग्रामों में अलग- अलग लक्षित कार्यों का सतत समीक्षा की जाए। इसके साथ ही हर गांव में कोई ना कोई कार्य स्वीकृत करें। प्रमुख सचिव निहरिका बारीक सिंह ने बैठक में बस्तर संभाग के जिलों में छतीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत सुरक्षा बलों के सहयोग से जून 2024 तक पूर्ण होने वाले 85 सडकों में सुरक्षा की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री- जनमन अंतर्गत नारायणपुर जिले में स्वीकृत 16 सड़कों में से 7 सड़कों का निर्माण सुरक्षा बल के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो सका है। उन्होंने इसकी भी समीक्षा की। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मांग के आधार पर जॉब कार्ड बनाए जाने की स्थिति 10 जून 2024 तक सतृप्त करने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। वन अधिकार पट्टाधारी को मनरेगा के तहत शेड निर्माण में अधिक से अधिक राशि देने के निर्देश दिए। मनरेगा के भुगतान हेतु बैंकिंग व्यवस्था के अन्य माध्यम पर चर्चा और कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल ऑडिट की प्रगति, कार्यों की प्रगति में वर्ष 2023-24 के दो वर्ष में शुरू नहीं हो सके कार्यों को निरस्त कर अन्य प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए। उन्होंने कहा कि इसकी सभी जिला पंचायत सीईओ समीक्षा कर अपूर्ण या प्रारंभ न हो सके कार्यों की जानकारी एक सप्ताह में दें। लंबित कार्यों की संख्या ज्यादा होने पर कोंडागांव के ईई आरईएस को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिए।
मनरेगा के तहत पीडीएस दुकान, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के साथ वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों के आजीविका संवर्धन हेतु स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश निहारिका बारिक सिंह ने दिए। उन्होंने हर पंचायत में अमृत सरोवर के लिए जगह का पूर्व चिन्हाकन करने, जगह कम से कम एक एकड़ का तय करने को कहा। आंगनबाड़ी भवन के विकास, खेल मैदान के विकास, व्यक्तिमूलक कार्य, स्व सहायता समूहों के लिए नर्सरी एवं फलदार वृक्षारोपण के कार्य, पर्याप्त शेल्फ ऑफ वर्क की तैयारी की स्थिति, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अर्हता प्राप्त स्थानीय व्यक्ति को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति और रिक्त पदों की भर्ती हेतु तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तृतीय किश्त प्राप्त निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के शुरू न हो सके एवं अपूर्ण आवासों की प्रगति, आवासहीन हितग्राहियों के आवास निर्माण की प्रगति, नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत हिताहियों के स्वीकृत आवास के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के स्थायी प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस, पीएम- जनमन एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवासहीन) के पृथक छूटे हुए पात्र परिवारों के सर्वेक्षण के सबंध में चर्चा की गई। चयनित ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन की स्थिति की समीक्षा, चयनित ग्राम पंचायतों को 15वें वित आयोग अतर्गत प्राप्त अनुदान राशि के व्यय की समीक्षा, ग्राम पंचायत विकास योजना (2024-25) के निर्माण की समीक्षा, वर्ष 2022-23 हेतु ऑडिट ऑनलाइन की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की स्थापना की प्रगति की समीक्षा और बस्तर में स्थापित प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट की सराहना की गई।
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इस प्रकार की प्रैक्टिस की जा सकती है। मुख्य मार्गों में और प्रमुख नगरों में सामुदायिक सेनेटरी कॉम्प्लेक्स बनाने के बिजनेस मॉडल पर चर्चा की गई। पर्यटन स्थल के होटल, होम स्टे, रिसोर्ट आदि की ग्रीन लीफ रेटिंग करने की प्रगति की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों की टायपोलाजी का सर्वेक्षण कर एमआईएस में प्रविष्ट करने की समीक्षा की गई। ओडीएफ प्लस मॉडल के सत्यापन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। महिला स्व महिला समूह को सामूहिक व्यवसाय हेतु सर्वेक्षण, व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालय के आच्छादन की स्थिति, स्थल चिन्हांकन, स्वीकृति, प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी ओपी पॉल, मनरेगा आयुक्त दीपक सोनी, प्रधानमंत्री आवास योजना संचालक रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका महोबिया, मिशन संचालक एसबीएम चंदन संजय त्रिपाठी, मिशन संचालक आजीविका मिशन नम्रता जैन, सहित सभी सातों जिलों के कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।