जगदलपुर। ओबीसी महासभा ने आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने ओबीसी वर्ग से संबंधित तीन प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया।
महासभा ने ज्ञापन में कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी अधिक होने के बावजूद केंद्र और अधिकांश राज्यों में केवल 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। संगठन ने पूरे देश में ओबीसी वर्ग के लिए समान रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की।
इसके अलावा संगठन ने आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग की पृथक गणना कराने की मांग भी उठाई। महासभा का कहना है कि अलग से आंकड़े उपलब्ध होने पर ओबीसी वर्ग से संबंधित नीतियां और योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी।
ज्ञापन में “वन नेशन, वन रिजर्वेशन” नीति लागू करने की मांग भी की गई, ताकि देशभर में आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक समान नीति लागू हो सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राधेश्याम साहू, समिति अध्यक्ष दिनेश यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।