रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। साय सरकार ने प्रदेश में अग्निवीरों को सौगात देते हुए शासकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के किसानों को समय पर खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्री-मंडलीय उप-समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है।
इन पदों पर मिलेगा अग्निवीरों को 10% आरक्षण
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-3) की सीधी भर्तियों के अंतर्गत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक, और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ लागू करेगी।
यह आरक्षण लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों (सेना) में सफलतापूर्वक 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है।
खाद की निर्बाध आपूर्ति के लिए मंत्री-मंडलीय उप-समिति
किसानों को खरीफ और रबी फसलों के दौरान उर्वरकों की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने समयबद्ध खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इसके लिए गठित मंत्री-मंडलीय उप-समिति की कमान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, पीएचई व नगरीय प्रशासन) संभालेंगे।
इस विशेष समिति में कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। यह उप-समिति विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और हितधारकों से विचार-विमर्श कर उर्वरक वितरण और उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार को ठोस सुझाव सौंपेगी।