भाजपा राज में पीजी भी नहीं सुरक्षित क़ानून व्यवस्था ध्वस्त – वन्दना राजपूत

0 प्रदेश में बेटियां असुरक्षित भाजपा सरकार प्रचार में व्यस्त

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि भिलाई में पीजी में रह रही एक युवती की निर्मम हत्या ने भाजपा सरकार के सुशासन की पोल खोल दी है इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध और आक्रोशित कर दिया है। वह युवती भविष्य के सुनहरे सपने संजोकर बेमेतरा से पढ़ाई करने के लिए भिलाई आई थी और पीजी में रह कर पढ़ाई कर रही थी भाजपा सरकार में अपराधी इतना बेख़ौफ़ हो गए हैं कि च्ळ में घुसकर युवती की चाक़ू से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है . बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले नींद से जागो और देखो बेटियां कही पर भी सुरक्षित नहीं रही। यह केवल एक जघन्य अपराध नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की चरमराई कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे खोखले दावों की सच्चाई उजागर करने वाली घटना है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में कोई भी बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। घर हो, सड़क हो, कॉलेज हो, कार्यस्थल हो या पीजीकृहर स्थान पर असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाने के बजाय केवल विज्ञापन, प्रचार और फोटो-ऑप तक सीमित नजर आ रही है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि जिस प्रदेश में पढ़ाई और रोजगार के लिए आई एक बेटी भी पीजी के भीतर सुरक्षित नहीं है, वहां सरकार के “सुशासन” के दावे पूरी तरह खोखले और अस्वीकार्य साबित हो चुके हैं। अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।
आज हर एक माता पिता का सरकार से सवाल है-
ऽ आखिर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
ऽ क्या पीजी, छात्रावास और किराए के आवासों की सुरक्षा व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित है?
ऽ महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराधों पर सरकार की जवाबदेही कब तय होगी?
ऽ अपराधियों में कानून का भय क्यों समाप्त हो गया है?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि इस जघन्य घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम दंड दिलाया जाए। साथ ही प्रदेश के सभी पीजी, छात्रावास और छात्राओं के आवासों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी, सुदृढ़ और जवाबदेह व्यवस्था तत्काल लागू भाजपा सरकार को प्रचार की राजनीति छोड़कर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब बेटियां अपने ही निवास-स्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, तब सरकार के हर सुरक्षा दावे पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। प्रदेश की जनता अब जवाब चाहती है, बहाने नहीं।

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