० 18 लाख आवास पर श्वेत पत्र जारी करे भाजपा सरकार
रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह बताना कि राज्य में 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे हो गये है, यह एक राजनैतिक नौटंकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उपमुख्यमंत्री का यह पत्र बताता है कि राज्य की भाजपा सरकार में कितना अंतर्द्वंद है। सरकार के मुखिया को उनका उपमुख्यमंत्री पत्र लिखकर सूचना दे रहे, क्या उनमें आपस में बात नहीं होती? यदि विजय शर्मा का तथाकथित दावा सही भी मान लिया जाए तो इन मकानों की स्वीकृति तो मुख्यमंत्री ही दिया होगा, फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी देने की नौटंकी बताती है कि प्रधानमंत्री आवास विजय शर्मा झूठ बोल रहे है। वे सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रहे जिन 18.5 लाख आवास पूर्ण होने की वे बात कर रहे उसमें से अधिकांश भूपेश सरकार ने स्वीकृति दिया था।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार 18 लाख आवास पर श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा सरकार 18 लाख आवास स्वीकृत होने का झूठा दावा करती है, जबकि सच्चाई यह है कि साय सरकार गरीबो को आवास देने के नाम से धोखाधड़ी की है, जो भी आवास बने है और जो बन रहे है वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे। साय सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। सरकार के द्वारा चलाये गये सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास के जो लाखों आवेदन आये वह क्यो आये? यदि सभी को मकान मिल गया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने राज्यांश के मेनिंग ग्रांट की राशि बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा 7 लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त सितंबर 2023 में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताये वह किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।