रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26, जनहित और जनसुरक्षा के लिए प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बजट का अनुमानित आकार इस बार 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो पिछले वर्ष के बजट से 12 प्रतिशत अधिक है।
तेजपाल शर्मा ने इस बजट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़” के लक्ष्य को पूरा करने वाला प्रगति का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक और सर्वस्पर्शी है, जिसमें राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खासकर बस्तर संभाग और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं से जनजातीय समुदाय और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
तेजपाल शर्मा ने इस बजट को “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित बताया, जो छत्तीसगढ़ के विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि को सराहा, जो अब 5500 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा, आगामी तीन वर्षों में लखपति दीदी योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान, और ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा।
तेजपाल शर्मा ने कहा कि यह बजट न केवल प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, किसानों की आय में वृद्धि और शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो प्रदेश के समग्र विकास में योगदान देंगे।