रायपुर। राजधानी रायपुर के नए मास्टर प्लान को लेकर अनुचित विलंब पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा जुलाई 2023 में लागू 2031 तक के लिए लागू मास्टर प्लान को भाजपा की सरकार आते ही, बिना तथ्यात्मक कारण बताएं अचानक निरस्त कर दिया गया, नया मास्टर प्लान दो महीनों के भीतर लाने का दावा था, तीस माह बीतने के बाद भी, अब तक कोई अता-पता नहीं है, ट्रिपल इंजन के सरकार में राजधानी रायपुर का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, रहवासी चिंतित हैं। जलभराव, बिजली, पानी, सड़क, साफ-सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी मूलभूत व्यवस्था तक चरमरा गया है, भू माफियाओं के दबाव में यह सरकार निर्णय ही नहीं ले पा रही है, भाजपा सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है, नया मास्टर प्लान कब लाएंगे? कब तक लागू कर पाएंगे इसे लेकर सरकार में बैठे लोग खुद ही संशय में हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने यह नहीं बताया कि रायपुर के विकास के लिए पूर्व में लागू मास्टर प्लान में क्या खामी थी? यदि कोई खामी थी तो उस कमी को ठीक करना चाहिए था या पूरा मास्टर प्लान ही रद्द करना चाहिए? राजधानी के आर्किटेक्ट और रहवासियों से सलाह सुझाव तक नहीं लिए गए, इस सरकार की प्राथमिकता केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में है, भू माफियाओं के अवैध कारोबार को संरक्षण देने में है, इसी के वजह से जन सुविधा के तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शुमार है, जहां आबादी हर साल बढ़ती जा रही है। लगभग 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में अगले दस वर्षों में संख्या 30 से 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन व्यवस्थित विकास को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है। पहले भी रमन सरकार ने मैट्रो ट्रेन का सपना दिखाया, अब साय सरकार एससीआर की परिकल्पना के कागजी दावे करके दुर्ग भिलाई को भी रायपुर से जोड़ने का विजन बता रही है। अनुचित विलंब से राजधानी का सुनियोजित विकास अवरुद्ध हो गया है, सरकार को बताना चाहिए कि नया मास्टर प्लान आखिर आयेगा कब?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सत्ता के करीबियों को अनुचित लाभ पहुंचाने, अवैध सौदेबाजी और वसूली के लिए ही नया मास्टर प्लान लटकाया जा रहा है, जैसे एक विधायक की ज़िद पूरी करने अनुपयोगी स्काई वॉक बनाये जा रहे हैं उसी तरह ओपी की अक्षमता के चलते मास्टर प्लान रुका है। शारदा चौक चौड़ीकरण का मसला, दर्जनों तालाबों को पाटना, सरकारी जमीन पर कब्जा, नालों पर अवैध कब्जा निर्बाध चल रहा है। रायपुर में रीपा के तहत बनाएं गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खंडहर हो रहे, गोकुल नगर और गौठान इस सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं, मवेशी फिर से सड़क पर है लेकिन यह सरकार सोई हुई है।