रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
ग्रामीण रोजगार के लिए नई गारंटी योजना
मंत्रिपरिषद ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़” के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी।
इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके क्रियान्वयन में डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाएगी। योजना में केंद्र और राज्य का खर्च अनुपात 60:40 रहेगा, जबकि 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने “अटल आजीविका समृद्धि हाट”
कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए “अटल आजीविका समृद्धि हाट” योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इस योजना में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, कृषि उपकरण मरम्मत और डिजिटल सेवाओं जैसे केंद्र शामिल होंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इसकी नोडल एजेंसी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन होगी।
कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026” के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, नगर ठोस अपशिष्ट और पशुधन अपशिष्ट को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत CBG में बदला जाएगा।
इससे पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैसों में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष CBG उत्पादन की संभावना जताई गई है। इसके लिए बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।