रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC के साथ अनुबंध 3 वर्ष बढ़ाया
मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को अगले तीन वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से चल रहा था, जो 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए अब स्क्रैप की बिक्री अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से होगी, जिससे राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। इससे विभागों को अलग-अलग निविदा प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा और प्रशासनिक खर्च में बचत होगी।
2. कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने का फैसला किया है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
बता दें कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए मंडल में हो चुका है।
3. सड़क निर्माण में बिटुमिन महंगाई पर ठेकेदारों को राहत
मंत्रिपरिषद ने 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण कार्यों को गति प्रदान करना और विकास कार्यों में बाधा नहीं आने देना है।