0 दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण मामले में भाजपा सरकार की नीयत हाईकोर्ट में उजागर
रायपुर। दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार की वादाखिलाफी उच्च न्यायालय में एक बार फिर उजागर हुई है। 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था सवा दो साल बीत जाने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी ठगे जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारी संवैधानिक नियोक्ता है और गरीब कर्मचारियों के दम पर अपना बजट संतुलित नहीं कर सकती। जो लोग बुनियादी और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को संभाल रहे हैं उनके हित में सहानुभूति पूर्वक विचार कर चार महीने के भीतर निर्णय लेने के कठोर निर्देश जारी किया गया है। भाजपा सरकार की नीयत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और इसीलिए आउटसोर्सिंग के जरिए काम लेकर नियमित नियुक्तियों से बचने का कुत्सित प्रयास भाजपा की सरकार हर विभाग में कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग को ठगा है पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू किया नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के हक का काटा गया पैसा लगभग 30 हजार करोड़ रूपया केंद्र की एजेंसी ने वापस नहीं लौटाया, डीए के एरियर्स के लिए प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलित है। रसोईया बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, कोटवार संघ, पंचायत सचिव, पटवारी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस सरकार में शोषण के शिकार हैं।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी पर उतर आयी है। 47000 स्कूल सफाई कर्मचारी, 13,000 रसोइए, डीएड बीएड अभ्यर्थी सड़क पर हैं, बिजली विभाग के 12 हजार से अधिक कर्मचारी कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन वादा करके भी उन्हें नियमित नहीं कर रही है सरकार। समान कार्य के बावजूद कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। एस्मा का डर दिखाकर उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहानेबाजी छोड़कर विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोदी की गारंटी के वायदे पर तत्काल अमल करें और आउटसोर्सिंग बंद कर नियमितीकरण करे।