कैट ने वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात कर आरबीआई की ब्याज दर कटौती का लाभ व्यापारियों तक पहुंचाने की मांग की

रायपुर।  देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान कैट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा की गई ब्याज दर कटौती का लाभ व्यापार और उद्योग वर्ग तक त्वरित रूप से पहुंचाने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल में कैट के प्रदेश चेयरमैन मगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमैन जितेंद्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह, और प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल शामिल थे। मुलाकात में कैट के अन्य पदाधिकारी शंकर बजाज, रतनदीप सिंह, नागेंद्र कुमार तिवारी, और रौनक पटेल भी उपस्थित रहे।

श्री पारवानी ने वित्तमंत्री को पत्र सौंपकर अवगत कराया कि आरबीआई ने हाल के महीनों में रेपो रेट में कुल 1 प्रतिशत (100 बेसिस पॉइंट) की कटौती की है, जिसमें 0.25%, 0.25%, और 0.50% की क्रमिक कमी शामिल है। इस कटौती का उद्देश्य ऋण की लागत को कम करना था, ताकि व्यापार और उद्योग क्षेत्र को लाभ मिल सके। हालांकि, बैंकों ने इस कटौती का पूर्ण लाभ अभी तक व्यापारियों और उद्योगों तक नहीं पहुंचाया है।

उन्होंने आगे बताया कि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1 प्रतिशत की कमी से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता आई है, जिससे बैंकों की कोष लागत में कमी आई है। इसका उद्देश्य देश की जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देना था, लेकिन बैंकों द्वारा इस तरलता का लाभ व्यापारियों और उद्योगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। श्री पारवानी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रेपो रेट कटौती का लाभ तुरंत व्यापार और उद्योग जगत तक पहुंचाया जाए, लेकिन यह राहत अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है।

कैट ने वित्तमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि रेपो रेट कटौती का लाभ बिना देरी के व्यापार और उद्योग वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि वित्तमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप से न केवल व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश की जीडीपी, व्यापार विस्तार, और रोजगार सृजन में भी तेजी आएगी।

वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी ने कैट के पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया। इस मुलाकात को व्यापारिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो व्यापार और उद्योग क्षेत्र में आर्थिक राहत और विकास की दिशा में प्रभावी साबित हो सकता है।

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