0 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के हक अधिकार के लिये पत्र लिखे हैं
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि देने की समय सीमा बढ़ाने पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों की हक अधिकार की बात किये हैं। इससे छत्तीसगढ़ विरोधी भाजपा नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार तथा 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि दस साल बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास के लिए पत्र लिखे जाने को राज्यों के हित में की गई पहल बताया है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश पर गब्बर सिंह टैक्स थोपकर देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस और व्यापार-व्यवसाय को कमजोर किये है, कई स्लेब में लगाई गई जीएसटी लगाकर आम जनता को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया गया। केंद्र सरकार ने देश की जनता और कांग्रेस सहित विपक्ष के विरोध के बावजूद कई स्लेब में जीएसटी लागू की। जिससे छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों व आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा। जीएसटी लागू करके मोदी भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन में ला दिया। आम जनता महंगाई की मार से दोहरी हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि का दुरुपयोग किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दो साल तक कोरोना महामारी के कारण प्रभाव पड़ा। उस दौर में कांग्रेस की सरकार ने अपनी कुशल रणनीति के बूते अपने संसाधनों से महामारी का मुकाबला किया और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाये रखा। जबकि पूर्व की भाजपा सरकार खाली खजाना और 42 हजार करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ की जनता के सिर पर छोड़ गई। कमीशनखोरी के लिए कर्ज लिया गया, जिसका ब्याज कांग्रेस की सरकार चुका रही है। भाजपा की घोटाला मंडली ने छत्तीसगढ़ को तब गिरबी रख दिया जब उसकी केंद्र सरकार मदद कर रही थी।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के साथ भेदभाव करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने से बचने के लिए राज्य को अपनी गारंटी पर कर्ज लेने कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा था कि केंद्र सरकार ही कर्ज लेकर उत्पादक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा दे और कर्ज खुद चुकाये किंतु राज्य के हक का पैसा देने की बजाय केंद्र ने राज्यों को ही कर्ज लेने मजबूर कर दिया। अब जून माह से क्षतिपूर्ति बंद हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों का भारी नुकसान होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरिया तरीके से जीएसटी लागू किया है, जिससे राज्यों को मिलने वाले वैट का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यह कैसी संघीय व्यवस्था है कि राज्य के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार या तो क्षतिपूर्ति की मियाद 10 वर्ष बढ़ाये अथवा जीएसटी सिस्टम को रद्द करे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विष्णुदेव साय और सभी भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की जनता से राजनीतिक बदला ले रहे हैं। यह जीएसटी भाजपा की केंद्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और जैसा सफाया छत्तीसगढ़ में हुआ है वैसा ही देश भर में होना तय है।