कांकेर । विकासखण्ड कांकेर के ग्राम कोकपुर निवासी दिनेश कुमार जैन ने बताया कि मेरा और मेरे पत्नि के नाम से जॉब कार्ड बना है, परिवार में पांच सदस्य है, मेरा बेटा और बेटी भी बालिक होने के कारण उनका जॉब कार्ड बनाने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। दिनेश जैन ने जानकारी दी मैं सुना था, कि पंचायत भवन में ग्रामीण सचिवालय लगता है, जहॉ पर ग्रामीणों के समस्याअें का समाधान होता है और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। मै ग्रामीण सचिवालय कोकपुर में पहुंचा जहॉ सरपंच-पंच सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे, मैने अपनी समस्या उपस्थित कर्मचारियों को बताया। उन्होंने मेरे बेटी और बेटे का आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा एक-एक फोटो मंगवाया। मेरे द्वारा समस्त दस्तावेजों का एक-एक सेट फोटो कापी सचिवालय में आवेदन के साथ जमा किया गया। जिसे ग्रामीण सचिवालय में उपस्थित सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, मुझे 15 दिवस के भीतर मेरे बच्चों का भी जॉब कार्ड मिल जायेगा, जिससे बच्चों को भी मनरेगा कार्य में रोजगार मिलेगा। कांकेर जिले में ग्रामीण सचिवालय पंचायतों में संचालित करवाने के लिए दिनेश जैन द्वारा कलेक्टर चन्दन कुमार को ध्यवाद ज्ञापित किया गया हैं।
जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण सचिवालय के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को समन्वयक बनाया गया है, जो ग्रामीण सचिवालय के लिए भी सचिव का कार्य कर रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सप्ताह के 01 दिन ग्रामीण सचिवालय आयोजित की जाती है, जिसमें ग्रामीण अधिकारी, सचिव ,पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हैण्डपम्प मैकेनिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, मितानीन, लाईनमेंन, रोजगार सहायक आदि ग्राम स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। उनके द्वारा ग्रामीण सचिवालय में जनता से प्राप्त शिकायत व समस्या संबंधी आवेदनों का निराकरण किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण सचिवालय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिला स्तरीय अथवा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी होते हैं, जिनके द्वारा मॉनीटरिंग किया जाता है।
ग्रामीण सचिवालय में प्राप्त सेंवाएं-जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, अविवादित नामान्तरण, पेंशन, वृ़द्धा पेंशन, विधवा पेंशन का बैंक सखियों के द्वारा मौके पर ही वितरण, नये पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति, गांव में हैण्डपम्प, बिजली से संबंधित शिकायतों का निराकरण, ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों के मांगो का निराकरण, मनरेगा मजदूरी भुगतान का निराकरण, नये राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में नये नामों को जोड़ना इत्यादि कार्य संपादित किये जाते हैं, साथ ही शासन की योजनाओं की जानकारी एवं उससे संबंधित हितग्राहियों का चयन भी ग्रामीण सचिवालय में किया जा रहा है।