रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले तीन महीनों के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जनगणना और सुशासन तिहार जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने बिना पूर्व अनुमति अवकाश लेने पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी शासकीय कर्मचारी अब सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारियों को पहले फोन या डिजिटल माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कार्यालय लौटने के बाद इसकी लिखित पुष्टि करना भी जरूरी रहेगा।
लंबी अवधि की छुट्टी, जैसे अर्जित अवकाश पर जाने से पहले कर्मचारियों को अपने कार्यों का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा, ताकि शासकीय कामकाज प्रभावित न हो। इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और बड़े सरकारी कार्यक्रम समय पर पूरे हो सकेंगे।