रायपुर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए नए नियम लागू कर उन्हें परेशान करने का काम किया है। उपाध्याय ने बताया कि पहले नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले व्यापार अनुमति (गुमास्ता) को अब श्रम विभाग के हवाले कर दिया गया है। श्रम विभाग ने गुमास्ता के लिए न्यूनतम 10 कर्मचारियों का प्रावधान रखा है, जबकि पान ठेला, किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, सेलून जैसे छोटे व्यवसायियों के पास सामान्यतः एक या दो ही कर्मचारी होते हैं। ऐसे में छोटे व्यापारी गुमास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं और उन्हें जगह-जगह भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय जो नियम सरल बनाए गए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने उलझाकर व्यापारियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है।
इसी तरह उपाध्याय ने मृत्यु प्रमाण पत्र के नए नियम पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुक्तिधाम की पावती के साथ-साथ पंचनामा भी अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पंचनामा फॉर्म में पाँच लोगों से आधार कार्ड की कॉपी के साथ सत्यापन कराना होगा। यह व्यवस्था शोकाकुल परिवारों को और अधिक परेशान करने वाली है। उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश के हर विभाग द्वारा नित नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता आए दिन परेशान हो रही है। उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार का काम जनता की तकलीफ बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें राहत देना होना चाहिए।