0 वक्फ और समाज के हित में ऐतिहासिक कदम : डाॅ. सलीम राज 
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संस्था अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर के अधीन और नगर के हृदय स्थल पर स्थित वक्फ संपत्तियां लगभग आठ दशक बाद अवैध कब्जों से मुक्त करा ली गईं हैं। इन संपत्तियों पर हुए कब्जों को हटाने का प्रयास पूर्व कमेटी द्वारा नहीं किया गया और न ही राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्ति पर हुए अतिक्रमण की जानकारी दी गई थी। छग राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा डाॅ. एस. जहीरूद्दीन की अध्यक्षता में गठित एड्हाॅक कमेटी द्वारा जैसे ही संस्था का प्रभार प्राप्त किया गया, कमेटी द्वारा अंजुमन पर काबिज अवैध कब्जेधारियों को हटाने और वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया गया।  डॉ. जहीरूद्दीन और कमेटी सदस्यों की कोशिशों के चलते 70-80 सालों से अतिक्रमण में रही अंजुमन जगदलपुर की वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण मुक्त होकर अंजुमन जगदलपुर के कब्जे में आ गईं हैं। जिससे वक्फ संपत्ति का विकास कर संस्था की आय में बढ़ोतरी हुई है जिससे समाज-हित व जनकल्याण के लिए कार्य किया जा सकेगा। अंजुमन जगदलपुर के सुचारू संचालन हेतु दो दशक में पहली बार अंजुमन जगदलपुर का बैंक खाता एडहाॅक कमेटी द्वारा खुलवाया गया है। अंजुमन की वक्फ संपत्तियां जिनकी वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं थी उनके सीमांकन, भौतिक सत्यापन आदि का कार्य निरंतर जारी है, अंजुमन की वक्फ सम्पत्तियों को समय-सीमा में उम्मीद पोर्टल में दर्ज कराया गया। अंजुमन जगदलपुर की एडहाॅक कमेटी द्वारा प्रदेश में सर्वप्रथम वक्फ संस्था में कैशलेस पद्धति प्रारंभ की गई जिससे कार्यशैली पारदर्शी रहे, अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर की एड्हाॅक कमेटी द्वारा किये जा रहे कार्य सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं।

एड्हाॅक कमेटी अंजुमन जगदलपुर के का. मुतवल्ली एवं सदर डाॅ. एस. जहीरूद्दीन ने बताया कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विभागीय मंत्री, विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा डाॅ. सलीम राज, अध्यक्ष, छग राज्य वक्फ बोर्ड के सहयोग से ही हम अंजुमन की वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने में सफल हो सके हैं। डॉ. एस जहीरूद्दीन ने मुख्यमंत्री, विधायक, अध्यक्ष राज्य वक्फ बोर्ड व जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। डॉ. जहीरूद्दीन ने बताया कि संगम दरगाह पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु विधायक किरण सिंह देव, तथा छग वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डाॅ.सलीम राज द्वारा राशि 86 लाख रूपये की सहायता राज्य शासन से उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में सांय-सांय विकास के कार्य हो रहे हैं हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अंजुमन जगदलपुर को शासन, प्रशासन, राज्य वक्फ बोर्ड का सहयोग सदैव प्राप्त होता रहेगा जिससे अंजुमन जगदलपुर एक विकसित अंजुमन के रूप में आदर्श अंजुमन बनेगी।

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0  सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण का लिया जायजा 
0 भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य करने के दिए निर्देश 
जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने जगदलपुर शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गुणवत्ता एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।कलेक्टर ने कहा कि विकास कार्यों का क्रियान्वयन केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नहीं, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाली आबादी और यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उन्होंने सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों में तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए ताकि आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पल्ली नाका, धरमपुरा पीजी कॉलेज, महावीर कालोनी, एलआईसी चौक, वर्गीस कालोनी, आईबीसी कार्यालय, बालाजी मंदिर चौक, अनुपमा चौक के पास के नाली निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का मौका मुआयना भी किया। उन्होंने जल भराव स्थल का निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एलआईसी चौक से एमपीएम हॉस्पीटल मार्ग तक और हाता ग्राउंड से कोर्ट तिराहा तक के सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, लोक निर्माण विभाग के राजीव बतरा, विद्युत विभाग के श्री खेस, तहसीलदार राहुल गुप्ता सहित लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर, वन विभाग के अधिकारी, निविदाकार सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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० ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र कई बार उजागर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच कहा कि, भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। पश्चिम बंगाल से आ रहे मतदान के रुझान से स्पष्ट है कि राज्य में बदलाव की लहर है और ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश को सुशासन वाली सरकार मिलने वाली है। श्री साव ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा तथा युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा और उनके साथ अन्याय किया। आज सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ, जिसे प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है।

नवा रायपुर अटल नगर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को दबाकर रखा और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने याद दिलाया कि वी.पी. सिंह की सरकार के दौरान मंडल आयोग लागू किया गया, जबकि उस समय राजीव गांधी जी ने लंबा भाषण देकर विरोध किया।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी का रहा है। आज जब वह सत्ता से बाहर है, तब उसका ओबीसी प्रेम केवल राजनीतिक दिखावा है। देश और प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को भली-भांति समझ चुका है।

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फोड़े थे पटाखे, खिलाई थी मिठाई
पूर्व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक़ सितम्बर 2023 में पारित किया गया था। इससे संबंधित साक्ष्य तमाम अखबारों व अन्य माध्यमों में देखे जा सकते हैं। पूर्व विधायक श्री जैन ने कहा है कि महिलाओं की मजबूती का नारा देते भाजपाइयों ने तब बस्तर संभाग के कई जगहों पर पटाखे फोड़े थे और मिठाई खिलाई थी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं का मान बढ़ाया था। उनकी प्रेरणा से जो पंचायती राज व स्थानीय निकाय कानून बना था उसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान पंचायतों व अन्य जगहों पर आरक्षित किए गए थे।इसके परिणामस्वरूप देश में आज लगभग 15 लाख पदों पर महिलाएं काबिज हैं। इनमें सरपंच, पंच, पार्षद, सदस्य से लेकर अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं। भाजपा घबराकर देश में प्रदर्शन कर रही है। संसद में जो कानून लाया गया था उसमें परिसीमन का उल्लेख था न कि महिला आरक्षण का। भाजपा का यह खेल विपक्ष ने पकड़ लिया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। अगर यह बिल पास हो जाता तो भाजपा विधानसभा व लोकसभा सीटों में अपनी मर्जी से काट छांट करती। इस कारण वह देश भर में प्रदर्शन कर रही है।जबकि सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण अधिनियम तीन साल पहले ही पारित किया जा चुका है।

ये है बिल की टाइम लाइन
2023 में पारित कानून की टाइम लाइन का उल्लेख करते हुए श्री जैन ने पूरा विवरण साझा किया है। इसके अनुसार 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से यह विधेयक पारित हुआ। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से महिला आरक्षण कानून बना।

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श्री खान ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायती राज अधिनियम इस देश में लागू किया था जहां वार्ड पंच, सरपंच से लेकर विधायक एवं संसद तक में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। फलस्वरूप आज लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आ रही हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह कांग्रेस की ही देन है। अनवर खान ने कहा कि भाजपा के शासन काल मे एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सहित अधिकांश वर्ग शासन की लाभकारी योजनाओं से वंचित हैं। भाजपा केवल चुनाव के दौरान ही महिलाओं के हितैषी होने का ढोंग करती है। आज देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा सत्ता में है और ये भाजपाई महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात करते हैं तो इन्हें बताना चाहिए कि मणिपुर में हमारी एक बेटी के साथ जिस तरह का बर्बरता पूर्ण व्यवहार हुआ क्या उसके लिए आज तक प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने मणिपुर की जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की या उससे माफी मांगी, सवाल आज भी खड़ा है। यह किस मुंह से महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं जहां महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ आज देश में महिला सुरक्षा कानून कहां है? भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर कोई बड़ा पॉलिटिकल खेल करने जा रही थी जिसे कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने रोका है कांग्रेस हमेशा देश व संविधान को बचाने का काम किया जिस पर हमे गर्व है।

अनवर खान ने कहा कि आरक्षण देना है तो 543 सीटों पर ही मिलना चाहिए नए संशोधन पर नही। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद के पटल पर पास हो चुका है और यह कानुन भी बन चुका है तो फिर परिसिमन जनगणना के आड़ में फिर से बिल में संशोधन पास करवाकर आखिर मोदी सरकार क्या बताना चाहती है या फिर कोई नया शिगूफा छोड़कर देश का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। श्री खान ने कहा कि महिलाओं की अस्मिता और उनकी सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार की आज महिला आरक्षण बिल के नाम पर असलियत पूरी तरह उजागर हो चुकी है। इनकी मंशा यदि महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो 2023 में ही कानून लोकसभा व राज्यसभा से पास हो चुका था और कानून बन चुका था इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? भाजपा परिसिमन की आड़ में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी जिसे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन न कर भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का बेहद आश्चर्यचकित करने वाला आदेश आया है, पहले सरकार ने 21 अप्रैल को आदेश निकाला था कि शासकीय कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दल एवं सामाजिक संगठन में भाग लेने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाद आदेश 22 अप्रैल को आदेश आया कि 21 अप्रैल का आदेश था उसमें आगामी आदेश तक रोक लगाया जाता है। नये आदेश के बाद आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोई भी कर्मचारी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है, सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है। सरकार का आदेश अपने ही नियम को धता बताने वाला है। इस आदेश से पता चलता है कि या तो सरकार अफीम खाकर चल रही या फिर अनाड़ी लोगों के दबाव में चल रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 21 अप्रैल के आदेश को क्यों निकाला था, जबकि यह तो स्थापित नियम है शासकीय कर्मचारी अपने सर्विस रूल के अनुसार किसी भी राजनैतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता, इस आदेश को देखकर लग रहा था भाजपा सरकार का एक वर्ग आरएसएस को टारगेट करना चाह रहा था, यह वर्ग सरकार में आरएसएस के हस्तक्षेप से नाराज है, इसीलिए यह आदेश निकाला गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का नया आदेश आरएसएस के नाराज होने के बाद यह आदेश निकाला गया है कि इस आदेश में पुराने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है क्योंकि प्रतिबंध लगायेंगे तो आरएसएस गतिविधियों में शासकीय कर्मचारी नहीं जा पायेंगे। 21 तारीख को जो आदेश था उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तो आरएसएस होने वाली थी। भाजपा की सरकार दबाव डालकर लालच देकर कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में भेजती थी, 21 अप्रैल के आदेश से इसमें स्वमेव रोक लग गयी थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया धान संग्रहण केंद्रों में 20 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा हुआ है, जो खुले में है। सरकार अभी तक 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मिलरों को नहीं दे पाई है। सरकार इस धान का निराकरण क्यों नहीं कर रही है? भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केंद्रों से मिलरों को मीलिंग के लिए धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में नीलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केंद्रों में जमा पड़ा है। पूरे प्रदेश में 20 लाख टन से अधिक धान खुले में पड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार का दंभ भरती है तो केंद्र सरकार से बोलकर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये पूरे धान से बने चावल को सेंट्रल पुल में क्यों नहीं दे देती, जब इतना भी नहीं हो सकता तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? यह धान जो खराब हो रहा जिसे 3100 रू. में खरीद कर 2000 में बेचना पड़ेगा, वह राज्य की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे का है, किसानों ने मेहनत से ऊपजाया है, भाजपा सरकार उसको सड़ाने और भ्रष्टाचार करने में लगी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जितने लंबे समय तक धान खुले में पड़े रहेगा, नमी का, मौसम का असर धान पर पड़ेगा। गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाईश बढ़ेगी तथा एक बार फिर से चूहों पर जिम्मेदारी थोपी जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा यह भी चर्चा है कि मिलरों और सरकार के बीच कमीशन का भी झगड़ा चल रहा, मार्कफेड के जिला मैनेजरों के पास 20 रू. टन के हिसाब से वसूली जमा करने पर ही डीओ दिया जा रहा इसलिए भी उठाव नहीं हो पा रहा।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शाही एक्सपोर्ट के पाम्पलेट पर दिये नम्बर पर जानकारी ली गई तो बताया गया कि कलेक्टर से अनुमति लेकर ट्रेनिंग दे रहे है। इस मामले में कलेक्टर राजनंदगांव ने इस प्रकार से अनुमति से इंकार किये है। वहीं पूरे मामले की जांच कराने एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिये है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वैसे ही प्रदेश से बेटियों के गायब होने एवं दूसरे राज्यों में काम दिलाने युवतियों को ले जाने की घटना सामने आ रही है, ऐसे में शाही एक्सपोर्ट सहित अन्य निजी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे है उसकी जांच होनी चाहिये। अब तक कितने युवतियों को प्रशिक्षण देनी वाली संस्थाओं ने नौकरी में बाहर भेजा है जांच किया जाये, जो ट्रेनिग संस्थाओं के बाहर युवतियां गई है उनको सम्मानजनक काम, वेतन एवं अन्य सुविधा मिल रहा है कि नही उनका शोषण तो नही हो रहा है कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है जांच की जाये एवं कड़ी कार्यवाही की जाये। सरकार बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइल फार्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य का कॉलम है, अन्य पिछड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, झूठे दावे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनैतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गढ़ना फार्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दे सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया। रायपुर जिला पंचायत में 16 क्षेत्रों में से केवल 4 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर जिले में सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के अंतर्गत चार जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।

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