रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में जगदलपुर विधायक किरण देव सिंह (बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष) ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सड़क की स्वीकृति, टेंडर, कार्य प्रगति, भुगतान और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निर्माण की चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी मांगी।

विधायक किरण देव सिंह ने बताया कि सड़क की स्वीकृति 1 जनवरी 2023 को दी गई थी और टेंडर 30 जनवरी 2023 को हुआ था। मंत्री के जवाब में विस्तृत सर्वे न होने की बात कही गई है। उन्होंने पूछा कि अब तक ठेकेदार को कितना कार्य सौंपा गया और कितनी राशि का भुगतान किया गया?
सड़क परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि 18 किलोमीटर लंबी सड़क प्रस्तावित थी, लेकिन नक्सलवाद की समस्या के कारण सर्वे और कई कार्य जैसे नाली निर्माण आदि नहीं हो पाए। डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) की राशि से भी कार्य चिन्हांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 8 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक किया जा चुका है और इस वर्ष के भीतर कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

विधायक ने आगे कहा कि टेंडर को विभाजित किया गया है, जिसमें केवल मिट्टी डालने और पुलिया निर्माण का कार्य हुआ है। पहले साल में किया गया काम वर्षा के कारण खराब हो गया, क्योंकि आगे का कार्य नहीं हुआ। यह क्षेत्र सड़कों की सबसे अधिक आवश्यकता वाला है। उन्होंने टेंडर की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रारंभ की तिथि और मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम गठित करने की मांग की।

मंत्री ने दोहराया कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण काम में देरी हुई है। डीएमएफ से लगभग 5 करोड़ 29 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। विधायक ने फिर जोर देकर कहा कि कार्य अभी भी स्थिर है और मॉनिटरिंग टीम गठित करने का अनुरोध किया। मंत्री केदार कश्यप ने सदन को आश्वासन दिया कि आने वाले 20 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय अधिकारी वहां जाकर निरीक्षण करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे।

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हो रही निर्णायक प्रगति पर संतोष व्यक्त कर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का घोषित संकल्प अब वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर है। श्री पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार बस्तर को नक्सली हिंसा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने कहा कि बस्तर में अब नक्सलवाद अपनी अंतिम साँसें ले रहा है। नक्सलवाद अब बस्तर की केवल कुछ ही ग्राम पंचायतों तक सीमित रह गया है। सुरक्षा बलों के शौर्य और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण बड़े-बड़े नक्सली नेता या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्रीय समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कैडर मुख्यधारा में लौट आए हैं। श्री पाण्डेय ने कहा कि नक्सलियों ने बस्तर की ज़मीन में जगह-जगह आईईडी, प्रेशर बम और डेटोनेटर्स का जाल बिछाया था, जिससे निर्दोष ग्रामीणों और जवानों की जान को खतरा बना रहता है। इस चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्री के निर्देशानुसार डीआरडीओ की 18 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ ज़मीन के नीचे छिपे विस्फोटकों को खोजकर नष्ट करेंगी ताकि बस्तर को पूरी तरह ‘भयमुक्त और निरापद’ बनाया जा सके। हाल ही में हुई कुछ दुखद घटनाओं, जिनमें ग्रामीणों और जवानों ने जान गंवाई है, को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि बस्तर का कोना-कोना ‘निरापद’ हो सके।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने कांग्रेस को नक्सलियों की हितैषी बताते हुए तीखा हमला बोला और कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नक्सलियों के प्रति ‘भ्रम’ की स्थिति बनाए रखी और कभी भी उनके खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाया। जब भी नक्सलियों पर कार्रवाई हुई या उन्होंने आत्मसमर्पण किया, कांग्रेस ने इसे ‘छोटा किसान’ या ‘पंचर बनाने वाला’ बताकर सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने की कोशिश की। यहाँ तक कि झीरम घाटी जैसी घटनाओं पर भी कांग्रेस ने केवल राजनीति की और नक्सलियों के खिलाफ कभी कोई निंदा प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा नक्सलियों को संरक्षण दिया है और वे नक्सली हिंसा के ‘राजनीतिक लाभार्थी’ रहे हैं। श्री पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव नक्सलियों को पालने, पोसने और संरक्षित करने का काम किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अक्सर नक्सलियों के सहयोग से ही चुनकर आते रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के साथ ही बस्तर में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पण्डुम जैसे बड़े आयोजनों के माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ रहा है। इन कार्यक्रमों में जनता की स्वस्फूर्त भागीदारी यह दर्शाती है कि लोग अब हिंसा को नकार कर विकास और शांति के साथ जुड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बस्तर में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्थानीय जनता अब विकास और शांति के पक्ष में खड़ी है। श्री पाण्डेय ने कहा कि आगामी कुछ महीनों में बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। हम बस्तर को केवल गोलियों के शोर से मुक्त नहीं करना चाहते, बल्कि हम वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि का ऐसा मॉडल खड़ा करना चाहते हैं जो पूरे देश के लिए उदाहरण बने।

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रायपुर।  भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में  कार्यकर्ताओं के आवेदनों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर केदार कश्यप (वन एवं सहकारिता मंत्री) ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सहयोग केंद्र में आए सभी आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण किया जाए।

इस दिन सहयोग केंद्र में कुल 111 आवेदन प्राप्त हुए और 350 से अधिक कार्यकर्ता केंद्र पहुंचे। कई आवेदनों का तत्काल ही निस्तारण किया गया। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहयोग केंद्र के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निरंतर समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी भारती, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज और सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने भी मौजूद रहे।

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मंगलवार को सहयोग केन्द्र में 225 विषयों से संबंधित कुल 142 आवेदन आए। इस दौरान लगभग 400 कार्यकर्ता सहयोग केन्द्र में पहुंचे थे। सहयोग केंद्र में प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी एवं सहयोग केन्द्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने उपस्थित रहे।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा पूरा प्रदेश चाहता है कि नक्सलवाद खत्म हो।इसकी ठोस रणनीति बने ताकि भविष्य में इस प्रकार से हिंसात्मक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगे। फोर्स और सुरक्षा के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही कर रहे है। लेकिन गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान का विरोधभास संसय पैदा कर रहा है। क्या केंद्रीय गृहमंत्री हड़बड़ी में है, इसलिये 31 मार्च की बात कर रहे है और मुख्यमंत्री वास्तविकता को जान रहे है, इसलिये 31 दिसम्बर 2026 तक कि डेड लाईन बता रहे है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा नक्सलवाद खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री को स्पस्ट जवाब जनता को देना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ चलाये जा रहे मुहिम में पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय की कमी नजर आ रही जो दोनों के अलग-अलग बयान से झलक रहा है। ये प्रदेश के हित में नही है।

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रायपुर। एनपीके खाद और पोटाश की कीमतों में वृद्धि को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ सरकार विगत दो वर्षों से धान के एमएसपी में वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर खाद की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही है। एनपीके की कीमत 1,720 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,900 रुपए और पोटाश की कीमत 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है, एनपीके की कीमत पिछले दो सालों में 430 रुपए प्रति बोरी बढ़ाया गया है, अर्थात 860 रुपए प्रति क्विंटल महंगा हुआ है, इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, उत्पादन लागत लगातार बढ़ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से छल कर रही है। यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 46 प्रतिशत से घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है, और इसमें 17 प्रतिशत सल्फर की मिलावट की जा रही है। पहले प्रति बैग यूरिया में लगभग 23 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता था, अब घटकर यह मात्र 15 किलोग्राम रह गया है, इसका मतलब साफ है कि प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को पहले की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिक सल्फर की मात्रा अनाज, दलहन और तिलहन के फसलों के लिए नुकसानदेह होगा। 50 किलो की बोरी के स्थान पर 40 किलो वजन का बैग बनाया जा रहा है, अर्थात बोरी का वजन और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा दोनों घटाने के साथ ही अनुपयोगी गुणवत्ताहीन नैनो यूरिया थोपने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। किसानों के हिस्से के सब्सिडी वाले यूरिया का दुरुपयोग सत्ता के संरक्षण में उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में हो रहा है। भाजपा सरकार की किसान विरोधी फैसलों से कृषि और किसानों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकारों की दुर्भावना के चलते किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और खेती करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। किसान विरोधी यह सरकार हर बजट में खाद सब्सिडी घटा रही है, जिसका सीधा असर कृषि लागत में दिख रहा है। वादा था किसानों की आय दुगुनी करने का, वह तो हुआ नहीं, उल्टा भाजपा की सरकार में कृषि की लागत 2014 की तुलना में 4 गुना अधिक हो गया। भाजपा की सरकार किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता ननकी राम कंवर लगातार सरकार के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहे लेकिन उनके आवाज की अनदेखी की जा रही। ननकी राम के आरोपों पर सरकार की चुप्पी बताती है कि सभी गड़बड़ियां सरकार के इशारे पर हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जम्बूरी में करोड़ो रुपया की गड़बड़ी हुई, 33 हजार शिक्षकों की भर्ती, यातायात अव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया फिर चुप हो गये? सांसद विजय बघेल मोदी की गारंटी पूरा करने सरकार को पत्र लिखे, फिर चुप्पी साध ली? राजेश मूणत शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाये, फिर चुप हो गये? विधायक सुनील सोनी खराब सड़क, खराब सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा किये, फिर चुप हो गये? अब रोहित साहू राजिम कुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे है। यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है जो भाजपाई हिस्सा नहीं पा रहे वो तिलमिला रहे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के कामकाजों से नाराज सवाल उठाने वाले सांसद, विधायक यदि जनता के प्रति खुद को जिम्मेदार मानते है तो सरकार की नाकामियों के चलते इस्तीफा क्यों नहीं देते? इसी को कहते है मुंह में राम बगल में छुरी, एक ओर जनता की हितैषी बनने का स्वांग करो, दूसरी ओर सत्ता की मलाई खाओ। भाजपा नेताओं की राजनैतिक नौटंकी जनता देख और समझ रही है। ये प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है।

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० मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बेटियों को मिला सम्मान और सहारा– उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

० मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामुहिक विवाह में वर्चुअल रूप से जुड़कर नव विवाहितों को दिया आशीर्वाद

० उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 272 जोड़ों की सामुहिक विवाह में शामिल होकर आशीर्वाद प्रदान किया

रायपुर। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामाजिक रिती-रिवाजों और अभुतपूर्व उत्साह के साथ कबीरधाम जिले के 272 जोड़े एक साथ सात फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। सरदार पटेल मैदान में आयोजित इस समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल वधुओं के परिजन बनकर शामिल हुए। इस अवसर में उन्होंने बारात का स्वागत करने के साथ सभी को परघाते हुए समधी की तरह सभी का अभिवादन किया। वरों एवं उनके परिजनों का फूल माला के साथ स्वागत करते हुए सभी का गले लगाकर अभिनंदन किया। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले सभी नवदंपतियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में पंडित द्वारा वर-वधुओं को सात वचनों का संकल्प दिलाया गया, जिसके साथ ही विवाह की रस्में संपन्न हुईं। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मंच पर पहुंचकर सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक और सामग्री भेंट किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से अनेक जोड़े एक साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानियों को समझते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी। पहले बेटियों की शादी के लिए परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ता था, लेकिन इस योजना ने उनकी बड़ी चिंता दूर की है। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल मिला है और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवदाम्पत वर एवं वधु को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आज पूरे सम्मान के साथ कबीरधाम जिले के 272 बेटियों की विवाह पूरे रीति-रिवाज और सामाजिक परंपरा के साथ एक आदर्श विवाह के रूप में संपन्न कराया गया। आज हम सब इस सामुहिक विवाह के साक्षी बने और नवदाम्पत जोड़ों को एक साथ, एक स्थान और एक मंच पर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने का अवसर भी हम सबकों मिला।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को वर्तमान में 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें जीवन की नई शुरुआत में आर्थिक सहारा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा में रायपुर के बाद सबसे अधिक नवजोड़ों का विवाह एक साथ संपन्न हो रहा है, जो इस जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि यहां विवाह का यह आयोजन सार्वजनिक रूप से पूरे परंपरा और रीति-रिवाज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे जिले के लोग मिलकर सहभागिता निभाते हैं और समाज एक परिवार की तरह साथ खड़ा रहता है। उन्होंने नवजोड़ों को संदेश देते हुए कहा कि सुखी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र एक-दूसरे को समझना, सम्मान देना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। आचार्यों द्वारा विधि-विधान से विवाह संस्कार संपन्न कराया गया है, अब सभी नवदंपति अपने वचनों को निभाते हुए जीवनभर साथ चलें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि कवर्धा में आयोजित यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पूरे मंडप को दूल्हा–दुल्हनों से सजा हुआ देखकर अत्यंत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष  बिसेसर पटेल, पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, राजेन्द्र चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य राम कुमार भट्ट, अनिल ठाकुर, नितेश अग्रवाल,  मुकेश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत संतोष पटेल, विदेशी राम धुर्वे, सभापति  सुमित्रा पटेल, जनपद अध्यक्ष कवर्धा सुषमा बघेल, बोड़ला बालका वर्मा, पडरिया नंदनी साहू, सहसपुर लोहारा दुर्गा सिंह, जिला पंचायत सदस्य डॉ वीरेंद्र साहू, सभापति राज कुमार मरावी, पूर्णिमा साहू, दीपा धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य गंगा साहू, सदस्य जिला पंचायत रोशन दुबे, राजकुमारी साहू, ललिता धुर्वे सहित सभी जनप्रतिनिधि ने नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया।

उपमुख्यमंत्री बेटिंयों के अभिभावक बनकर दुल्हों का किया स्वागत सत्कार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अभूतपूर्व उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सरदार पटेल मैदान में सामुहिक विवाह का आयोजन किया गया। कवर्धा शहर के पुरानी मंडी से बैंड और डीजे सहित आतिशबाजी के साथ 272 दुल्हों की सामुहिक बारात निकाली गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू बेटियों की तरफ से उनके अभिभावक बनकर दुल्हों और वर पक्ष का महामाया मंदिर के पास माला पहनाकर स्वागत किया। वही वर पक्ष की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, पूर्व विधायक सियाराम साहू, नितेश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि बारात में शामिल होकर दुल्हों का आत्मविश्वास बढ़ाया।

बरातियों का छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति ‘डंडा खेल’ और बैंड से हुआ भव्य परघौनी स्वागत

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करते हुए आज सामूहिक विवाह के दौरान छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति देखने को मिली, जहां बरातियों का स्वागत डंडा खेल के जरिए किया गया। पारंपरिक अंदाज में आयोजित इस ’परघौनी’ ने न सिर्फ शादी समारोह को खास बना दिया, बल्कि ग्रामीण संस्कृति की झलक भी पेश की। वर पक्ष का जब बरात पहुंची, तो वधु पक्ष ने डंडा खेल की आकर्षक प्रस्तुति दी। डंडा खेल, जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, आमतौर पर शारीरिक चुस्ती और कलात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस खेल के जरिए वधु पक्ष ने बरातियों का स्वागत किया।

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० कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का हुआ शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता, अंत्योदय और संवेदनशील शासन की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि एक समय गरीब परिवारों के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, जिसे इस योजना ने सम्मान और भरोसे में बदल दिया है। मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कुल 6,412 जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक जीवन में बंधे। साइंस कॉलेज मैदान में 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस अभूतपूर्व आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। इस वृहद आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधे, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के आठ जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए शासन के साथ-साथ समाज की सहभागिता आवश्यक है तथा अभियान की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दो वर्षों में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में मानक बोरा मूल्य में वृद्धि, चरण पादुका योजना का पुनः प्रारंभ, श्रीरामलला दर्शन योजना तथा भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख भी किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य में जनसहभागिता आवश्यक है।

कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सर्वसमावेशी सोच का प्रमाण है।

कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर तथा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव अनेक जनप्रतिधि और अधिकारी कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

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0 राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की होगी स्थापना

0 प्रदेश में नवाचार, स्टार्ट-अप और कौशल आधारित रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

0 आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उच्च कौशल वाले युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एसटीपीआई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देशभर में 68 केंद्रों और 24 सेक्टर-विशेष सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एसटीपीआई का व्यापक अनुभव छत्तीसगढ़ के स्टार्ट-अप और नवाचार इकोसिस्टम को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह एमओयू राज्य के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ को डिजिटल नवाचार, तकनीकी उद्यमिता और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, निदेशक एसटीपीआई रवि वर्मा, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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