रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का बेहद आश्चर्यचकित करने वाला आदेश आया है, पहले सरकार ने 21 अप्रैल को आदेश निकाला था कि शासकीय कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दल एवं सामाजिक संगठन में भाग लेने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाद आदेश 22 अप्रैल को आदेश आया कि 21 अप्रैल का आदेश था उसमें आगामी आदेश तक रोक लगाया जाता है। नये आदेश के बाद आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोई भी कर्मचारी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है, सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है। सरकार का आदेश अपने ही नियम को धता बताने वाला है। इस आदेश से पता चलता है कि या तो सरकार अफीम खाकर चल रही या फिर अनाड़ी लोगों के दबाव में चल रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 21 अप्रैल के आदेश को क्यों निकाला था, जबकि यह तो स्थापित नियम है शासकीय कर्मचारी अपने सर्विस रूल के अनुसार किसी भी राजनैतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता, इस आदेश को देखकर लग रहा था भाजपा सरकार का एक वर्ग आरएसएस को टारगेट करना चाह रहा था, यह वर्ग सरकार में आरएसएस के हस्तक्षेप से नाराज है, इसीलिए यह आदेश निकाला गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का नया आदेश आरएसएस के नाराज होने के बाद यह आदेश निकाला गया है कि इस आदेश में पुराने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है क्योंकि प्रतिबंध लगायेंगे तो आरएसएस गतिविधियों में शासकीय कर्मचारी नहीं जा पायेंगे। 21 तारीख को जो आदेश था उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तो आरएसएस होने वाली थी। भाजपा की सरकार दबाव डालकर लालच देकर कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में भेजती थी, 21 अप्रैल के आदेश से इसमें स्वमेव रोक लग गयी थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया धान संग्रहण केंद्रों में 20 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा हुआ है, जो खुले में है। सरकार अभी तक 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मिलरों को नहीं दे पाई है। सरकार इस धान का निराकरण क्यों नहीं कर रही है? भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केंद्रों से मिलरों को मीलिंग के लिए धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में नीलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केंद्रों में जमा पड़ा है। पूरे प्रदेश में 20 लाख टन से अधिक धान खुले में पड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार का दंभ भरती है तो केंद्र सरकार से बोलकर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये पूरे धान से बने चावल को सेंट्रल पुल में क्यों नहीं दे देती, जब इतना भी नहीं हो सकता तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? यह धान जो खराब हो रहा जिसे 3100 रू. में खरीद कर 2000 में बेचना पड़ेगा, वह राज्य की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे का है, किसानों ने मेहनत से ऊपजाया है, भाजपा सरकार उसको सड़ाने और भ्रष्टाचार करने में लगी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जितने लंबे समय तक धान खुले में पड़े रहेगा, नमी का, मौसम का असर धान पर पड़ेगा। गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाईश बढ़ेगी तथा एक बार फिर से चूहों पर जिम्मेदारी थोपी जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा यह भी चर्चा है कि मिलरों और सरकार के बीच कमीशन का भी झगड़ा चल रहा, मार्कफेड के जिला मैनेजरों के पास 20 रू. टन के हिसाब से वसूली जमा करने पर ही डीओ दिया जा रहा इसलिए भी उठाव नहीं हो पा रहा।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शाही एक्सपोर्ट के पाम्पलेट पर दिये नम्बर पर जानकारी ली गई तो बताया गया कि कलेक्टर से अनुमति लेकर ट्रेनिंग दे रहे है। इस मामले में कलेक्टर राजनंदगांव ने इस प्रकार से अनुमति से इंकार किये है। वहीं पूरे मामले की जांच कराने एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिये है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वैसे ही प्रदेश से बेटियों के गायब होने एवं दूसरे राज्यों में काम दिलाने युवतियों को ले जाने की घटना सामने आ रही है, ऐसे में शाही एक्सपोर्ट सहित अन्य निजी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे है उसकी जांच होनी चाहिये। अब तक कितने युवतियों को प्रशिक्षण देनी वाली संस्थाओं ने नौकरी में बाहर भेजा है जांच किया जाये, जो ट्रेनिग संस्थाओं के बाहर युवतियां गई है उनको सम्मानजनक काम, वेतन एवं अन्य सुविधा मिल रहा है कि नही उनका शोषण तो नही हो रहा है कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है जांच की जाये एवं कड़ी कार्यवाही की जाये। सरकार बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइल फार्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य का कॉलम है, अन्य पिछड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, झूठे दावे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनैतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गढ़ना फार्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दे सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया। रायपुर जिला पंचायत में 16 क्षेत्रों में से केवल 4 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर जिले में सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के अंतर्गत चार जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की लापरवाही के कारण गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में उद्योगों के सामने संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ में लौह उद्योगों के लिये बड़ी संख्या में कमर्शियल एलपीजी की आवश्यकता होती है ताकि लोहे को काटा जा सके। पिछले 2 महीने से उद्योगों को कार्मिशयल सिलेंडर उद्योगों को नही मिल रहा है। उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। हजारो श्रमिक का रोजगार छीन रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार के द्वारा अभी तक उद्योगों को राहत देने कोई ठोस प्रयास नही किया गया। न उद्योग मंत्री न ही मुख्यमंत्री के इस मामले में बयान नही आया है। गैस की कमी के कारण उद्योगों के सामने, तथा मजदूरो के सामने अपने अतिस्तत्व को बचाने की गंभीर स्थिति पैदा हुयी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार तत्काल कार्मिशयल गैस सिलेण्डर उपल्बध कराये इस दिशा में केन्द्र सरकार से बात किया जाना चाहिये क्योकि न सिर्फ उद्योगों को जिंदा रखने का मामला है बल्कि इन उद्योगो से जुड़े हजारो मजदूरों के रोजी रोटी का मामला है। यह छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का मामला है।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा असल मे नारीयों को अधिकार देना नही चाहती है। बल्कि नारीयों के भावनाओ से खेलकर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है। भाजपा को बताना चाहिये। जब नारी वंदन बिल 2023 में सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया फिर 2024 में लागू क्यो नही किया गया? असल मे भाजपा ने सविधान बदलने 400 पार का नारा दिया जो फैल हो गया उसके बाद अब इनको नारी वंदन की याद आयी यहां भी भाजपा सरकार की महिला विरोधी मनसूबे उजागर हो गई। भाजपा की नीयत साफ होती तो 543 सीट में महिला आरक्षण लागू होता और इनकी नियत में खोट है इसलिए परिसीमन की आड़ में महिलाओं का हक़ मारने की साजिश रचा गया जो बेनकाब हो गया। अब मोदी सरकार की किरकिरी से बचने विपक्ष पर आरोप मढ़ रहे है लेकिन महिलाये समझदार है वो इनके जुमला में अब फंसने वाली नही है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ढाई साल की भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते महिलाएं महंगी बिजली राशन की समस्या रोजगार की समस्या वादा खिलाफी से परेशान हूं और भाजपा का यही वास्तविक चरित्र भी है वादा करना और दगाबाजी करना महिलाएं अब भाजपा के जाल में नहीं फंसेगी बल्कि अपनी हक मांगने वह कांग्रेस के साथ खड़ी है।

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प्रदेश में कानून का नहीं जंगल का राज चल रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों का काम नही हो रहा, आम आदमी को छोटे-छोटे कामों के लिये चक्कर काटना पड़ रहा। प्रदेश सरकार राज्य में भूपेश सरकार के समय से लागू सिटिजन चार्टर का पालन नही करवा रही है। दफ्तरों में आम नागरिक प्रताड़ित किये जा रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे काम के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगो के नामांतरण, फौत, त्रुटि सुधार के लाखो आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि लाखों लोगों को सरकार के पास सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के कामो के लिये आवेदन देने सरकार के सुशासन तिहार का इंतजार करना पड़ता है। साय सरकार लोगो के मूलभूत काम को भी नहीं कर पा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राज में सरकारी दफ्तरों अराजकता हावी है तथा सत्ता में बैठे हुये लोगों के दबाव के कारण प्रदेश में काम करने की संस्कृति समाप्त हो गयी है। राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने अनेको बार प्रशासनिक अराजकता को उजागर किया है। भाजपा के ही नेता विधानसभा के अंदर दर्जनों बार प्रदेश की लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर चुके है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था भी बदहाल हो गयी है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं से आम आदमी में दहशत का माहौल है। प्रदेश में आम आदमी सरकार के खिलाफ बगावत करने को मजबूर है। बलौदाबाजार, कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर, में जनता के दुर्भाग्यजनक हिंसक प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुये यह बताता है कि राज्य में सरकार नाम की चीज नही है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य शासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया है, इस परिपत्र के अनुसार कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, उसमें पदाधिकारी नहीं बन सकता है। यह नियम पूरे देश में पहले से लागू है इस नियम का कांग्रेस स्वागत करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह नियम आरएसएस के ऊपर भी लागू होगा? या फिर इस नियम के अनुसार चिन्हांकित कर ही कार्यवाही की जाएगी? क्या शासकीय कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में भाग लेने, आरएसएस के कैंपों में शामिल होने या आरएसएस के गतिविधियों में शामिल होने पर भी कार्यवाही होगी?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे 21 अप्रैल 2026 का परिपत्र है वह आरएसएस पर भी लागू होगा या आरएसएस को छोड़ दिया जायेगा? सिर्फ दीगर संगठनों पर शामिल होने वालों पर कार्यवाही की जायेगी? इस प्रकार से चिन्ह-चिन्ह कर कार्यवाही होगा तो इसका विरोध होगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

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रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम दावा कर रहे कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह देश में 50 प्रतिशत उर्वरकों की कमी बता रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि समाचार माध्यमों में जो खबरें आ रही उसके अनुसार प्रदेश में अभी तक आवश्यकता का मात्र तीस फीसदी उर्वरक ही उपलब्ध है। सरकार बताये कि सच्चाई क्या है तथा प्रदेश में वर्तमान में कितनी उर्वरक की उपलब्धता है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसल राज्य के किसानों का जीवन आधार है। यदि खरीफ की फसल के लिए सरकार किसानों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो यह राज्य के किसानों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, उनकी फसल भी प्रभावित होगी तथा उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खुले बाजार और ब्लेक मार्केट से उर्वरक खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को 14 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता थी, साय सरकार शुरू के दो माह तक मात्र 80 हजार मीट्रिक टन ही उर्वरक दे पायी थी, आखिर तक जरूरत से आधे का भी इंतजाम नहीं कर पायी सरकार। किसान यूरिया से लेकर डीएपी और पोटाश सभी के लिए भटकते रहे, बिचौलियों के द्वारा ब्लेक मार्केट में तीन से चार गुने दाम में किसानों को यूरिया और डीएपी खरीदने को मजबूर होना पड़ा था। आगामी खरीफ सीजन में 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता अनुमानित है, पर इस सरकार की तैयारी आधी भी नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि किसान खरीफ सीजन शुरू होने के तीन महिना पहले फरवरी में ही अपनी डिमांड सोसायटी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा देते है। सरकार का दायित्व है कि वह किसानों के मांग के अनुरूप सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक पहुंचाएं ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करे। कृषि मंत्री स्पष्ट करे कि अभी तक सरकार के पास कितने टन उर्वरकों की मांग का अनुमान है और सरकार ने कितने टन उर्वरक इंतजाम कर लिया है। पिछली बार की तरह झूठ बोलकर किसानों को गुमराह मत करे। मंत्री की हड़बड़ाहट बता रही है कि इस बार भी केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के हक और अधिकार का उर्वरक देने से आनाकानी कर रही है और दलीय चाटुकारिता में भाजपा के नेता अभी से बहाने तलाश रहे है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बस्तर संभाग दौरे के दौरान राज्य सरकार के द्वारा उनके कार्यक्रमों में कटौती बताती है कि सरकार के अंदर का नक्सल खौफ अभी तक निकला नहीं है। सचिन तेंदुलकर के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनको छिंदनार, गीदम और जावंगा तथा पनेड़ा जाना था लेकिन उनके दौरे के दिन सरकार ने सिर्फ छिंदनार के कार्यक्रम को अनुमति दिया है। तेंदुलकर के साथ मुख्यमंत्री साय का भी बस्तर संभाग के कार्यक्रम में शामिल होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया। बताते है कि सुरक्षा कारणों से कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार ने तो दावा किया कि छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो गया है, फिर देश के इतने बड़े खिलाड़ी को बस्तर में निशि्ंचत होकर कार्यक्रम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? सरकार को किस बात का भय सता रहा है? 99.9 प्रतिशत नक्सल सफाया का बयान देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री, सचिन तेंदुलकर को अपने साथ बस्तर ले जाने में क्यों डर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद खत्म करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लीजेंड खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सुरक्षा कारणां के कारण मुख्यमंत्री भी उनके साथ जाने में हिचकिचा रहे है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाना यह दावा सिर्फ कागजों तक है, इतने बड़े खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं और उनके निर्धारित कार्यक्रम को चेंज कर रहे तो यह सरकार की वास्तविक हकीकत है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार के नक्सल समाप्ति के दावे के बाद प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों से लोग बस्तर के सुदूर क्षेत्रों की खूबसूरती देखने जाना चाहते है। सरकार के इस रवैये के बाद लोगों में वहां जाने में भय उत्पन्न हो रहा। क्या सरकार बस्तर जाने वालों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देगी? या फिर उनका नक्सल समाप्ति का बयान केवल इवेंट था।

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