रायपुर। भाजपा नेता के द्वारा अपने सरकार के समय पीएससी में हुई बॉयलर निरीक्षक भर्ती पर गड़बड़ी का आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार ने पीएससी में रिटायर्ड आईएएस रीता शांडिल्य को पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया।अब भाजपा के नेता ही अपने सरकार में नियुक्त पीएससी के जरिये हुई बॉयलर निरीक्षक की भर्ती पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे है।सरकार की कार्यशैली पर संदेह व्यक्त कर रहे है।ये गम्भीर आरोप है इसकी जांच होनी चाहिये।उद्योग विभाग के बॉयलर निरीक्षक की भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने का फैसला अध्यक्ष का है।इसमें सदस्यों की कोई भूमिका नही होती।ऐसे में भाजपा नेता के आरोप के बाद सरकार को पीएससी अध्यक्ष को तत्काल पद से हटा देना चाहिए।आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।वैसे भी भाजपा ने पीएससी की छवि खराब करने पहले ही अप्रमाणित आरोप लगाए है अब फिर एक बार पीएससी की विश्वनीयता को लेकर भाजपा नेता सवाल खड़ा कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पीएससी सदस्य को सन्देह के दायरे में है कहते हैं, दुसरी तरफ बीजेपी सरकार सेवानिवृत्ति आईएएस अधिकारी सुश्री रीता शांडिल्य उनके स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्ति कर्ता है तो क्या बीजेपी नेता सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं?भाजपा नेता पीएससी में लिए जाने वाले निर्णय के लिए कांग्रेस शासन में नियुक्त सदस्यों को जिम्मेदार बताते हैं तो क्या वो अपनी ही सरकार द्वारा नियुक्ति पीएससी अध्यक्ष को सक्षम नहीं मानते?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता ने अपने सरकार के द्वारा नियुक्त पीएससी अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाकर भाजपा सरकार में भर्ती प्रक्रिया में हो रहे लेन देन की पोल खोल दी है।अब भाजपा सरकार को भर्ती की जांच कराकर कड़ी कार्यवाही करना चाहिये।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्व में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली छात्रों के पालकों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति भेजने की व्यवस्था थी लेकिन अब नाबालिक बच्चों के भी नाम का ही अकाउंट होना चाहिए, तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट खोलना बेहद कठिन हैं, बैंक के चक्कर काटते पालक थक चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला गया। आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के एक राशि ही नहीं बल्कि पढ़ाई के एक व्यवस्था है, आर्थिक मदद है जिससे बच्चे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रख पाते हैं, शैक्षणिक सत्र ख़त्म होने को है लेकिन इस साल के छात्रवृत्ति मद का पैसा बच्चों को नहीं मिला।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में किए गए व्यवहारिक बदलाव के चलते लाखों की संख्या में छात्र छात्रवृत्ति की राशि से वंचित कर दिए गए हैं। यह सरकार बिना तैयारी के जन कल्याणकारी योजनाओं में इसी तरह से लगातार अव्यावहारिक शर्ते दुर्भावना पूर्वक लगाए जा रही है ताकि पात्र हितग्रहियों को योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि राशन कार्ड में आधार लिंक की अनिवार्यता और बैंक खाता से आधार लिंक के साथ ही सभी दस्तावेजों में से किसी में मामूली स्पेलिंग मिसमैच भी पोर्टल में अमान्य कर दिया जा रहा है, जिसे सुधरवाने के लिए कोई सुविधा पृथक से छात्रों को उपलब्ध नहीं है, बैंकों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड और राशन कार्ड में अपडेट करवाने छात्र, पालक और शिक्षक सभी परेशान हैं।

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रायपुर। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि होली के दिन रायपुर जिले में चार हत्याएं और एक दर्जन चाकूबाजी की घटनाएं डराने वाली है त्यौहार के दिन पूरे प्रदेश में दुर्दांत हत्याएं हुई है। राजधानी की तीन घटनाएं तो शराब के नशे में हुई है सरकार शराब बेच कर काली कमाई में लगी है शराब के नशे में अपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। आए दिन हत्या चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, नशीली दवाइयों की तस्करी बढ़ गई है, जेल में भी आपराधिक बेलगाम हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, अपराधी अनियंत्रित हो गये है। गृह मंत्री कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे मुख्यमंत्री को उनसे गृह विभाग वापस लेकर किसी अन्य को देना था, ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरे।

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री की अकर्मण्यता के कारण अपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो गये है कि उनमें पुलिस का भय जरा भी नहीं बचा है। राह चलते किसी को भी चाकू मार दी जा रही, सड़कों पर खुलेआम हत्या हो रही है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है राजधानी में सरेआम गोलीबारी की पांच घटनाएं हो चुकी है। सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है। राजधानी रायपुर चाकूपुर बन गया है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रोज ही हत्याएं हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था है ही नही। इसलिए मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सुधारने के लिये कोई निर्णय नहीं ले रहे है। सरकार अपराधियों पर लगाम कसने के बजाय उनकी संरक्षक बन गयी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनोदिन और बिगड़ते जा रही है और सरकार मूकबधिर बनकर बैठी हुई है अब तो हत्या, अपराध की घटनाये बर्दाशत के बाहर हो गयी है। सरकार निकम्मी और लाचार बन गयी है मुख्यमंत्री से सरकार नही संभल रहा, गृहमंत्री से गृह विभाग नही संभल रहा है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता ननकी राम कंवर लगातार सरकार के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहे लेकिन उनके आवाज की अनदेखी की जा रही। ननकी राम के आरोपों पर सरकार की चुप्पी बताती है कि सभी गड़बड़ियां सरकार के इशारे पर हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जम्बूरी में करोड़ो रुपया की गड़बड़ी हुई, 33 हजार शिक्षकों की भर्ती, यातायात अव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया फिर चुप हो गये? सांसद विजय बघेल मोदी की गारंटी पूरा करने सरकार को पत्र लिखे, फिर चुप्पी साध ली? राजेश मूणत शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाये, फिर चुप हो गये? विधायक सुनील सोनी खराब सड़क, खराब सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा किये, फिर चुप हो गये? अब रोहित साहू राजिम कुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे है। यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है जो भाजपाई हिस्सा नहीं पा रहे वो तिलमिला रहे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के कामकाजों से नाराज सवाल उठाने वाले सांसद, विधायक यदि जनता के प्रति खुद को जिम्मेदार मानते है तो सरकार की नाकामियों के चलते इस्तीफा क्यों नहीं देते? इसी को कहते है मुंह में राम बगल में छुरी, एक ओर जनता की हितैषी बनने का स्वांग करो, दूसरी ओर सत्ता की मलाई खाओ। भाजपा नेताओं की राजनैतिक नौटंकी जनता देख और समझ रही है। ये प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है।

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प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दवा के नाम पर ज़हर दिया जा रहा है, नकली अमानक, गुणवत्ताहीन, फंगस लगे दवा का वितरण मरीजों को किया जा रहा था, इतने गंभीर विषय पर यह सरकार गंभीर नहीं है, महिनो बाद तक न किसी की जिम्मेदारी तय की गई, न ही कोई कार्यवाही हुई। छोटे-छोटे बच्चों को जो कृमि की जो दवाइयां खिलाई गई हैं, जांच में अमानक पाया गया, डायरिया पीड़ित मरीजों को दी गई दवाओं में फंगस मिला, कई एंटीबायोटिक दवाओं से मरीजों को एलर्जी हो रही है, गर्भवती महिलाओं और माताओं को बांटी गई आयरन, सल्फेट और फोलिक एसिड की दवाएं गुणवत्ताहीन पाई गई। सरकारी अस्पतालों में फफूंद लगे ग्लूकोस बोतल चढ़ाने से मरीजों की तबियत खराब हो रही है। पेरासिटामोल से लेकर सर्जिकल ब्लेड तक, एल्बेंडाजोल से लेकर प्रेगनेंसी कीट तक अमानक निकले। यह सरकार उन दवाओं के उपयोग को लेकर मात्र एडवाइजरी जारी करके अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिन दवा कंपनियों के उत्पादों पर देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिबंध लगा है, उन्हीं कंपनियों की लगभग वही दवाइयां प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही है। सरकार बताए कि डॉक्टरों की शिकायत के बाद भी सप्लायर कंपनियों पर कोई कार्यवाही अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? आखिर गुणवत्ताहीन दवाओं के सप्लायरों को किसका संरक्षण है? कब तक मरीजों के जान से खिलवाड़ होता रहेगा?

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के मिलीभगत या लापरवाही के बिना अस्पतालों में गुणवत्ताविहीन दवाएं नहीं पहुंच सकती। गलती एक या दो जगह हो सकती है, लगातार हर अस्पताल में नकली अमानक दवाएं मिलना बड़े घोटाले की ओर इशारा करते है। पूरे मामले की जांच की जाए और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को तत्काल पद से हटाया जाए।

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0 भाजपा सरकार शराब की काली कमाई में डूबी है

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताएं शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बढ़ चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाइयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में शराब के नाम पर वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। दुकानों में कौन सी शराब बिकेगी, कौन से निर्माता के ब्रांड राज्य में बिकेगा, इसके नाम पर कमीशन खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। शराब के इस सुनियोजित घोटाले में उच्च स्तर के लोग संलिप्त है। भाजपा सरकार के राज में शराब की कोचियागिरी शुरू हो गयी है। राजनांदगांव एवं प्रदेश के अनेकों स्थानों से खबरे आई है कि शराब दुकानों से 200 रु. प्रति पेटी अतिरिक्त देकर कोचिये गली मोहल्ले में शराब बेच रहे है और इनको पूरा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार कमीशनखोरी के लालच में बार-बार शराब खरीदी के नियमों में बदलाव किया गया है। एफएल-10 का लाइसेंस निरस्त कर सरकार द्वारा सीधे उत्पादक कंपनियों से शराब इसलिये खरीदने का फैसला लिया गया है ताकि कंपनियों से मोटा कमीशन वसूला जाए। दो माह पहले ही सरकार ने 12 कंपनियों को एफएल-10 का लाइसेंस दिया तथा उनके साथ एक वर्ष तक सप्लाई का एग्रीमेंट किया गया उनसे बांड भी भरवाया गया इसके बाद 10 कंपनियों को एफ एल -बी का लाइसेंस दिया गया उनसे भी एग्रीमेंट किया गया फिर अचानक सरकार ने इन कंपनियों से किये एग्रीमेंट को रद्द क्यों किया गया? इसका जवाब सरकार को देना चाहिये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने 67 नई शराब दुकाने शुरू कर दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 100 से अधिक शराब दुकानो को बंद किया था। 2018 में कांग्रेस सरकार के पहले छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में गोवा के बाद पहले स्थान पर था। कांग्रेस सरकार के 5 साल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में 18वें नंबर पर आ गया था। कांग्रेस राज में शराब की खपत को हतोत्साहित करने अनेक कदम उठाये गये थे। भाजपा सरकार शराबबंदी पर अपना स्टैंड क्लियर करें।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही, लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बिजली उत्पादन का प्रमुख घटक कोयला है। कोयले पर लगने वाला सेस कम हो गया है, जिसके कारण कोयले का दाम न्यूनतम 400 रू. कम हो गया है, अतः सरकार वीसीए (वेरियेबल कास्ट एडजेस्टमेंट) में कटौती के आधार पर बिजली के दाम तुरंत घटाये।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के बिजली के दाम बढ़ाकर भेजने के अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। जनता में बढ़े हुए बिजली बिल के कारण आक्रोश और निराशा है उसके बाद भी सरकार बिजली के दामें पर लूट जारी रखे हुए है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव, तमनार, धरमजयगढ़, मैनपाट से लेकर बैलाडीला, बीजापुर, कांकेर तक संसाधनों की लूट के लिए जंगलों की कटाई पर ही इस सरकार का फोकस है। आज कोई भी जाति, वर्ग या समाज ऐसा नहीं बचा है जो भाजपा सरकार के शासन में अपमानित महसूस न कर रहा हो। आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, संसाधनों की लूट मची है, बलौदाबाजार मामले में सतनामी समाज को प्रताड़ित किया गया, अमरगुफा में पवित्र जैतखाम काटने वाले असल गुनाहगार कौन हैं? यह अब भी स्पष्ट नहीं हुआ, लोहारीडीह में साहू समाज के सैकड़ों लोग जेल भेजे गए, तमनार में आदिवासी समुदाय को निशाना बनाया गया, पेसा कानून के प्रावधान और वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को प्राप्त अधिकार कुचले जा रहे है, इसी से ध्यान भटकाने के लिए वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि विगत चार वर्षो से आरक्षण का विधेयक भाजपा के इशारे पर राजभवन में लंबित है। एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करके सरकार में आई, भाजपा अब वादाखिलाफी पर उतर आई है, नई नौकरी तो दूर, संविदा और अनियमित कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, जिनसे 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा था। स्कूल बंद करके नई-नई शराब दुकाने खोली जा रही है, सी-मार्ट की जगह प्रीमियम दारू दुकान खुल रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर, रसोईया संघ, बी.एड., डी.एड. अभ्यर्थी सहित प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं, जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बर्बरतापूर्वक कुचला जा रहा है, प्रशासनिक आतंक और दमन चरम पर है, भ्रष्टाचार और कुशासन से जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी है।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सरकार की दुर्भावना के चलते मितानिन बहनों को अपने वेतन के लिये ही बार-बार गिड़गिड़ाना पड़ता हैं। प्रदेश में मितानिन कार्यक्रमों को संचालन करने वाली विकासखंड समन्वयक, मितानिन हेल्पडेस्क फैसिलिटेटर, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कॉडिनेटर एवं मितानिन प्रशिक्षक बेहद आक्रोशित है, सरकार की उपेक्षा से व्यथित मितानिन बहनें बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद, महासमुंद, दंतेवाड़ा और कवर्धा सहित छत्तीसगढ़ से कोने-कोने से रायपुर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। सवाल है कि सरकार में बैठे लोग मितानिनो का समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मितानिन ज़ब एनएचएम के दफ्तर पहुँचे तो एमड़ी का बर्ताव मितानिनों के साथ ठीक नहीं था, उन्हें जिस प्रकार से एमडी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, ये उचित नहीं। सरकार को एमडी पर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। एनएचएम की जिम्मेदारी हैं कि मितानिनों को समय पर वेतन मिले। वेतन नहीं मिलने से मितानिनो के घरों में होली की खुशियाँ फीकी पड़ गा है। क्या मितानिनों के बच्चों को होली में रंग-गुलाल खरीदने का अधिकार नहीं? मितानिनों को आखिर वेतन के लिए हर बार आंदोलन करना क्यों पड़ता है? सरकार उनसे काम लेकर उनके मेहनताना देने पर पीछे क्यों हटती है सरकार सुनिश्चित करें कि मितानिनों का बकाया वेतन एकमुश्त मिले और हर माह एक निश्चित तारीख को उनके वेतन का भुगतान हो।

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