० ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र कई बार उजागर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच कहा कि, भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। पश्चिम बंगाल से आ रहे मतदान के रुझान से स्पष्ट है कि राज्य में बदलाव की लहर है और ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश को सुशासन वाली सरकार मिलने वाली है। श्री साव ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा तथा युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा और उनके साथ अन्याय किया। आज सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ, जिसे प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है।

नवा रायपुर अटल नगर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को दबाकर रखा और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने याद दिलाया कि वी.पी. सिंह की सरकार के दौरान मंडल आयोग लागू किया गया, जबकि उस समय राजीव गांधी जी ने लंबा भाषण देकर विरोध किया।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी का रहा है। आज जब वह सत्ता से बाहर है, तब उसका ओबीसी प्रेम केवल राजनीतिक दिखावा है। देश और प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को भली-भांति समझ चुका है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का बेहद आश्चर्यचकित करने वाला आदेश आया है, पहले सरकार ने 21 अप्रैल को आदेश निकाला था कि शासकीय कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दल एवं सामाजिक संगठन में भाग लेने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाद आदेश 22 अप्रैल को आदेश आया कि 21 अप्रैल का आदेश था उसमें आगामी आदेश तक रोक लगाया जाता है। नये आदेश के बाद आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोई भी कर्मचारी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है, सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है। सरकार का आदेश अपने ही नियम को धता बताने वाला है। इस आदेश से पता चलता है कि या तो सरकार अफीम खाकर चल रही या फिर अनाड़ी लोगों के दबाव में चल रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने 21 अप्रैल के आदेश को क्यों निकाला था, जबकि यह तो स्थापित नियम है शासकीय कर्मचारी अपने सर्विस रूल के अनुसार किसी भी राजनैतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता, इस आदेश को देखकर लग रहा था भाजपा सरकार का एक वर्ग आरएसएस को टारगेट करना चाह रहा था, यह वर्ग सरकार में आरएसएस के हस्तक्षेप से नाराज है, इसीलिए यह आदेश निकाला गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार का नया आदेश आरएसएस के नाराज होने के बाद यह आदेश निकाला गया है कि इस आदेश में पुराने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है क्योंकि प्रतिबंध लगायेंगे तो आरएसएस गतिविधियों में शासकीय कर्मचारी नहीं जा पायेंगे। 21 तारीख को जो आदेश था उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित तो आरएसएस होने वाली थी। भाजपा की सरकार दबाव डालकर लालच देकर कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में भेजती थी, 21 अप्रैल के आदेश से इसमें स्वमेव रोक लग गयी थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया धान संग्रहण केंद्रों में 20 लाख मीट्रिक टन धान पड़ा हुआ है, जो खुले में है। सरकार अभी तक 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मिलरों को नहीं दे पाई है। सरकार इस धान का निराकरण क्यों नहीं कर रही है? भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केंद्रों से मिलरों को मीलिंग के लिए धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में नीलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केंद्रों में जमा पड़ा है। पूरे प्रदेश में 20 लाख टन से अधिक धान खुले में पड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार का दंभ भरती है तो केंद्र सरकार से बोलकर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये पूरे धान से बने चावल को सेंट्रल पुल में क्यों नहीं दे देती, जब इतना भी नहीं हो सकता तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? यह धान जो खराब हो रहा जिसे 3100 रू. में खरीद कर 2000 में बेचना पड़ेगा, वह राज्य की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे का है, किसानों ने मेहनत से ऊपजाया है, भाजपा सरकार उसको सड़ाने और भ्रष्टाचार करने में लगी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जितने लंबे समय तक धान खुले में पड़े रहेगा, नमी का, मौसम का असर धान पर पड़ेगा। गुणवत्ता में गिरावट आयेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाईश बढ़ेगी तथा एक बार फिर से चूहों पर जिम्मेदारी थोपी जायेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा यह भी चर्चा है कि मिलरों और सरकार के बीच कमीशन का भी झगड़ा चल रहा, मार्कफेड के जिला मैनेजरों के पास 20 रू. टन के हिसाब से वसूली जमा करने पर ही डीओ दिया जा रहा इसलिए भी उठाव नहीं हो पा रहा।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शाही एक्सपोर्ट के पाम्पलेट पर दिये नम्बर पर जानकारी ली गई तो बताया गया कि कलेक्टर से अनुमति लेकर ट्रेनिंग दे रहे है। इस मामले में कलेक्टर राजनंदगांव ने इस प्रकार से अनुमति से इंकार किये है। वहीं पूरे मामले की जांच कराने एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिये है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वैसे ही प्रदेश से बेटियों के गायब होने एवं दूसरे राज्यों में काम दिलाने युवतियों को ले जाने की घटना सामने आ रही है, ऐसे में शाही एक्सपोर्ट सहित अन्य निजी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे है उसकी जांच होनी चाहिये। अब तक कितने युवतियों को प्रशिक्षण देनी वाली संस्थाओं ने नौकरी में बाहर भेजा है जांच किया जाये, जो ट्रेनिग संस्थाओं के बाहर युवतियां गई है उनको सम्मानजनक काम, वेतन एवं अन्य सुविधा मिल रहा है कि नही उनका शोषण तो नही हो रहा है कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है जांच की जाये एवं कड़ी कार्यवाही की जाये। सरकार बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ओबीसी विरोधी केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग समुदाय को महिला आरक्षण में पृथक से कोटा देना ही नहीं चाहती, जनगणना 2026-27 में जो घरों की गिनती के लिए ऑनलाइल फार्म जारी किया गया है उसमें केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य का कॉलम है, अन्य पिछड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, झूठे दावे करके भ्रम फैलाना और उसका राजनैतिक लाभ लेने के बजाय घरों की गढ़ना फार्म में भी अन्य पिछड़ा वर्ग का विकल्प दे सरकार।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है। पहले तो कहा गया पिछड़ा वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जायेगा, जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित नहीं हुआ। नये आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिये पंचायतों में आरक्षण कम कर दिया गया। रायपुर जिला पंचायत में 16 क्षेत्रों में से केवल 4 ओबीसी के लिए आरक्षित है। बिलासपुर जिले में सदस्यों के 17 में से केवल एक क्षेत्र क्रमांक 1 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, ओबीसी पुरुष के लिए 17 में से एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसी तरह बिलासपुर जिले के अंतर्गत चार जनपद पंचायतों में से एक भी जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। भाजपा का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की लापरवाही के कारण गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में उद्योगों के सामने संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ में लौह उद्योगों के लिये बड़ी संख्या में कमर्शियल एलपीजी की आवश्यकता होती है ताकि लोहे को काटा जा सके। पिछले 2 महीने से उद्योगों को कार्मिशयल सिलेंडर उद्योगों को नही मिल रहा है। उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। हजारो श्रमिक का रोजगार छीन रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार के द्वारा अभी तक उद्योगों को राहत देने कोई ठोस प्रयास नही किया गया। न उद्योग मंत्री न ही मुख्यमंत्री के इस मामले में बयान नही आया है। गैस की कमी के कारण उद्योगों के सामने, तथा मजदूरो के सामने अपने अतिस्तत्व को बचाने की गंभीर स्थिति पैदा हुयी है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार तत्काल कार्मिशयल गैस सिलेण्डर उपल्बध कराये इस दिशा में केन्द्र सरकार से बात किया जाना चाहिये क्योकि न सिर्फ उद्योगों को जिंदा रखने का मामला है बल्कि इन उद्योगो से जुड़े हजारो मजदूरों के रोजी रोटी का मामला है। यह छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास का मामला है।

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० खेलों के माध्यम से बस्तर में सकारात्मक बदलाव की मजबूत नींव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर भारत रत्न और क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के आगमन पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र छिंदनार ग्राम में सचिन तेंदुलकर का आगमन बदलते हुए बस्तर की सशक्त पहचान है। यह उस नए बस्तर की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो अब भय और असुरक्षा की छाया से निकलकर विकास, अवसर और आत्मविश्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की पहल बस्तर के युवाओं को नई दिशा देंगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सचिन तेंदुलकर द्वारा बच्चों के बीच जाकर समय बिताना, उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करना इस अभियान को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सचिन तेंदुलकर का बस्तर आगमन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और उनका आगमन यहां के बच्चों एवं युवाओं के लिए प्रेरणा का एक सशक्त स्रोत बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन एवं माणदेशी फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘मैदान कप अभियान’ खेल अधोसंरचना के विकास की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। विशेष रूप से जनजातीय अंचलों में बच्चों को खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का यह प्रयास बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा भविष्य में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

दंतेवाड़ा के ग्राम छिंदनार में सचिन तेंदुलकर ने रखी खेल क्रांति की नींव

सचिन एवं मानदेशी फाउंडेशन के जरिए संवरेगा वनांचल का युवाओं के भविष्य’

स्थानीय खेल प्रतिभाओं के लिए बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फाउंडेशन प्रतिबद्ध

छात्र जीवन में प्रतिभा के साथ-साथ अनुशासन एवं कड़ी मेहनत सर्वाधिक जरूरी- तेंदुलकर

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का स्वामी आत्मानंद हिन्दी मिडियम हाई स्कूल छिंदनार गाँव एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना, जहाँ क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर एवं मानदेशी फाउंडेशन द्वारा निर्मित मल्टी-स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मानदेशी फाउंडेशन की फाउंडर चेतना सिन्हा भी सचिन के साथ मौजूद रहीं, जो इस क्षेत्र में बुनियादी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिलकर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम में तेंदुलकर परिवार की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की शुरुआत में सचिन, सारा और सोनिया ने विभिन्न खेल गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने न केवल बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित किया, बल्कि स्वयं भी उनके साथ शामिल होकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया। कार्यक्रम के दौरान रस्साकशी, वॉलीबॉल, दौड़ और खो-खो जैसे रोचक खेल आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। इन गतिविधियों से बच्चों में टीम भावना, आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास हुआ। साथ ही, सचिन, सारा और सोनिया के सहयोग से बच्चों को प्रोत्साहन मिला और वे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। उल्लेखनीय है कि छिंदनार के गांव के ही छात्र छात्राएं भूमिका ठाकुर, नियासा मौर्य, निर्मला तरमा, पायल ठाकुर, सीताराम पुनर्म, अमित कुमार द्वारा श्री सचिन तेंदुलकर को खेल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

मैदान के उद्घाटन के पश्चात सचिन तेंदुलकर ने देश की युवा प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए केवल व्यक्तिगत जुनून पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर आधुनिक और सुदृढ़ खेल सुविधाओं का होना अनिवार्य है। इस दौरान सचिन ने खुद को केवल क्रिकेट पिच तक सीमित न रखते हुए वॉलीबॉल और अन्य मैदानी खेलों के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए बताया कि विभिन्न खेलों में भागीदारी करने से खिलाड़ियों की रणनीतिक समझ और मानसिक परिपक्वता बढ़ती है।

फाउंडेशन की इस दूरगामी पहल के तहत क्षेत्र के 50 गाँवों में इसी तरह के खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जहाँ क्रिकेट के साथ-साथ फुटबॉल और कबड्डी जैसी विधाओं को भी समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर ने छात्रों को प्रेरणा देते हुए कहा कि उन्होंने एक अपनी जीवन की शुरुआत मैदान से ही प्रारंभ किया था और आज इन सभी बच्चों को देख कर पुरानी यादें ताजा हो रही है। उन्होंने छात्रों को इंगित करने हुए कहा कि यहां सब ऐसे हीरे उपस्थित है जिन्हें तराशा जाना है क्योंकि हीरे की कीमत उसके पॉलिश करने के उपरांत ही होती है और उन्हें खुशी है कि माणदेशी फाउंडेशन के कोच बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम बखूबी कर रहे हैं उन्हेंने आगे कहा कि जीवन में कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का संगम ही व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है अतः सफलता के लिए जरूरी है कि हम शॉर्टकट न अपनाए और उपरोक्त सिद्धांतों पर अमल करें।

इस मौके पर श्री तेंदुलकर ने अपने जीवन में पिता की भूमिका का भी स्मरण किया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी संतुलन बना कर चले। इसके अलावा श्री तेंदुलकर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के प्रारंभ होने में उनकी पत्नी अंजली का सर्वाधिक योगदान है। और अब उनकी पुत्री सारा, पुत्र अर्जुन, तथा बहु सानिया भी उसी नक्शे कदम पर चलकर फाउंडेशन कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। अंत में उन्होंने कहा कि आज आपके बीच मुझे उपस्थित रहकर आपसे भी ज्यादा खुशी का अहसास हो रहा है इस दौरान बच्चों के द्वारा सचिन तेंदुलकर के आगामी जन्म दिवस को देखते हुए अग्रिम केक काटा गया। जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने बच्चों को धन्यवाद दिया। ज्ञात हो कि इस दौरान पूरा कार्यक्रम स्थल ’’जन्म दिवस मुबारक हो’’ के नारों से गूंज उठा।

इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन पर कलेक्टर द्वारा श्री तेंदुलकर को स्मृति चिन्ह के रूप में टेराकोटा शिल्प एवं छिंदनार के ग्राम वासियों द्वारा लौह शिल्प की कलाकृतियां दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम मानदेशी फाउंडेशन द्वारा विभिन्न खेल जैसे रस्साकस्सी, बालिवाल, कबड्डी, दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को सचिन तेंदुलकर के हाथों मोमेन्टो प्रदान किया।

इस अवसर पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि बस्तर अब नक्सल मुक्त होकर शांति और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य और संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र है, जहां के बच्चों में अपार प्रतिभा है। सचिन एवं माणदेशी फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को खेलों के प्रति जो प्रेरणा मिल रही है, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर बस्तर के बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। कलेक्टर ने युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि खेल, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सभी प्रतिभागियों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, डीएफओ  रामकृष्ण रगंनाथा वाय, सहित जनप्रतिनिधि, सचिन एवं माणदेशी फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

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प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा असल मे नारीयों को अधिकार देना नही चाहती है। बल्कि नारीयों के भावनाओ से खेलकर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है। भाजपा को बताना चाहिये। जब नारी वंदन बिल 2023 में सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया फिर 2024 में लागू क्यो नही किया गया? असल मे भाजपा ने सविधान बदलने 400 पार का नारा दिया जो फैल हो गया उसके बाद अब इनको नारी वंदन की याद आयी यहां भी भाजपा सरकार की महिला विरोधी मनसूबे उजागर हो गई। भाजपा की नीयत साफ होती तो 543 सीट में महिला आरक्षण लागू होता और इनकी नियत में खोट है इसलिए परिसीमन की आड़ में महिलाओं का हक़ मारने की साजिश रचा गया जो बेनकाब हो गया। अब मोदी सरकार की किरकिरी से बचने विपक्ष पर आरोप मढ़ रहे है लेकिन महिलाये समझदार है वो इनके जुमला में अब फंसने वाली नही है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ढाई साल की भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते महिलाएं महंगी बिजली राशन की समस्या रोजगार की समस्या वादा खिलाफी से परेशान हूं और भाजपा का यही वास्तविक चरित्र भी है वादा करना और दगाबाजी करना महिलाएं अब भाजपा के जाल में नहीं फंसेगी बल्कि अपनी हक मांगने वह कांग्रेस के साथ खड़ी है।

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प्रदेश में कानून का नहीं जंगल का राज चल रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों का काम नही हो रहा, आम आदमी को छोटे-छोटे कामों के लिये चक्कर काटना पड़ रहा। प्रदेश सरकार राज्य में भूपेश सरकार के समय से लागू सिटिजन चार्टर का पालन नही करवा रही है। दफ्तरों में आम नागरिक प्रताड़ित किये जा रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे काम के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगो के नामांतरण, फौत, त्रुटि सुधार के लाखो आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि लाखों लोगों को सरकार के पास सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के कामो के लिये आवेदन देने सरकार के सुशासन तिहार का इंतजार करना पड़ता है। साय सरकार लोगो के मूलभूत काम को भी नहीं कर पा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राज में सरकारी दफ्तरों अराजकता हावी है तथा सत्ता में बैठे हुये लोगों के दबाव के कारण प्रदेश में काम करने की संस्कृति समाप्त हो गयी है। राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने अनेको बार प्रशासनिक अराजकता को उजागर किया है। भाजपा के ही नेता विधानसभा के अंदर दर्जनों बार प्रदेश की लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर चुके है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था भी बदहाल हो गयी है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं से आम आदमी में दहशत का माहौल है। प्रदेश में आम आदमी सरकार के खिलाफ बगावत करने को मजबूर है। बलौदाबाजार, कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर, में जनता के दुर्भाग्यजनक हिंसक प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुये यह बताता है कि राज्य में सरकार नाम की चीज नही है।

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रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य शासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया है, इस परिपत्र के अनुसार कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, उसमें पदाधिकारी नहीं बन सकता है। यह नियम पूरे देश में पहले से लागू है इस नियम का कांग्रेस स्वागत करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह नियम आरएसएस के ऊपर भी लागू होगा? या फिर इस नियम के अनुसार चिन्हांकित कर ही कार्यवाही की जाएगी? क्या शासकीय कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में भाग लेने, आरएसएस के कैंपों में शामिल होने या आरएसएस के गतिविधियों में शामिल होने पर भी कार्यवाही होगी?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे 21 अप्रैल 2026 का परिपत्र है वह आरएसएस पर भी लागू होगा या आरएसएस को छोड़ दिया जायेगा? सिर्फ दीगर संगठनों पर शामिल होने वालों पर कार्यवाही की जायेगी? इस प्रकार से चिन्ह-चिन्ह कर कार्यवाही होगा तो इसका विरोध होगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस विध्वंसक गतिविधियों के लिए पहले भी अनेकों बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, अनेकों राज्य सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए घातक माना था, ऐसे में आरएसएस में शासकीय कर्मचारियों को छूट तो कदापि भी नहीं देना चाहिए।

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