नई दिल्ली/ रायपुर। देशभर के व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित Entrepreneurs & Traders Leadership Summit में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी के नेतृत्व में शामिल हुआ।

सम्मेलन का आयोजन डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें “एक राष्ट्र, एक चुनाव” और “स्वदेशी अभियान” मुख्य विषय रहे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी एवं CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री एवं लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल आदि ने देशभर से आए व्यापारी नेताओं को संबोधित किया।

छत्तीसगढ़ से अमर पारवानी ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर व्यापारी समाज को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। यह न केवल लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, बल्कि व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में भी नई स्थिरता और गति प्रदान करेगा। स्वदेशी अभियान के माध्यम से भारतीय व्यापार को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मज़बूती मिलेगी।

इस प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्रमुख रूप से कैलाश खेमानी, रविन्द्र तिवारी, नवदीप सिंह अरोरा, शंकर बजाज, कन्हैया गुप्ता, अवनीत सिंह, प्रकाश संखला, हीरानंद जैसिंघ, राजीव खुबचंदानी, जितेन्द्र चन्द्राकर, दीपक विधानी, कान्ति पटेल, गोल्डी जैन, अनिल सिंह ठाकुर, चेतन छाबड़ा आदि व्यापारीगण सम्मिलित रहे।

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कांग्रेस ने इस फैसले को लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की बड़ी जीत बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने करोड़ों मतदाताओं को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे विफल कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अदालत ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक समावेशी और मतदाता-हितैषी बनाया है।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने इसे पार्टी की लड़ाई की बड़ी सफलता बताया, जबकि वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज़ मानने के कदम को महत्वपूर्ण बताया।

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने इसे लोकतंत्र के लिए महान जीत बताया और बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार ने इसे राहुल गांधी की ‘वोट अधिकार यात्रा’ और चक्का जाम आंदोलन की सफलता करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में हटाए गए 65 लाख से अधिक नामों की सूची सार्वजनिक की जाए और प्रक्रिया को वोटर-फ्रेंडली बनाया जाए। अदालत ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। कांग्रेस ने कहा कि उनका संघर्ष हर उस नागरिक के लिए है जो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है

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यह पीएम का जापान का आठवां दौरा होगा और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा-सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी बातचीत होगी।

इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अन्य एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 में समूह की अध्यक्षता कर चुका है।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र दशकों से विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है। वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र को नक्सल हिंसा से मुक्त कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने बताया कि बस्तर के लिए प्रस्तावित बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि बस्तर क्षेत्र में अब नक्सल प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आई है और विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। ऐसे में बोधघाट जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण संबंधी आवश्यक पहल करने के विषय में विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए परियोजना से संबंधित प्रस्तावों का शीघ्र तकनीकी परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार के सहयोग से बोधघाट परियोजना शीघ्र साकार रूप लेगी और यह बस्तर की आर्थिक उन्नति और सामाजिक बदलाव का प्रमुख आधार बनेगी।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को माओवादी विरोधी अभियानों की उपलब्धि एवं भविष्य की कार्ययोजना से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में पिछले डेढ़ वर्षों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिसंबर 2023 से अब तक 33 बड़ी मुठभेड़ों में शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 445 माओवादी न्यूट्रलाइज़ किए गए हैं। वहीं, 1554 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, एवं 1588 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार की “समन्वित विकास और सुरक्षा” नीति के तहत माओवादी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल माओवादी प्रभाव कम हुआ है, बल्कि स्थानीय समुदायों में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की माओवाद उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने माओवादी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का वादा किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत रजत महोत्सव 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता, और आर्थिक उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर के विकास और सुरक्षा में सहयोग और मार्गदर्शन पर श्री शाह को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

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प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि दोनों स्थानों पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री राज्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों पर चर्चा करेंगे।

इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में फसलों की खरीद प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और सरकार ने इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मंडियों में बारदाने की उपलब्धता समेत अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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अब रेखा गुप्ता गुरुवार, 20 फरवरी को दोपहर 12:35 बजे रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार बहुमत हासिल किया, जिससे पार्टी को दिल्ली में अपना शासन स्थापित करने का अवसर मिला है।

रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह खास रहेगा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। उल्लेखनीय है कि 27 साल के लंबे अंतराल के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही है।

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अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। उत्तराखंड ने जिस समान नागरिक संहिता को पारित किया है, वह एक आदर्श कानून है, और इसे विभिन्न कानूनी और धार्मिक प्रमुखों द्वारा समीक्षा की जाएगी।” गृहमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के कारण यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है।

राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर चल रही बहस के दौरान, अमित शाह ने भाजपा और कांग्रेस द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की तुलना भी की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने निजी लाभ और सत्ता के लिए संविधान में बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोकतंत्र को मजबूत करने और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किए।

अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरक्षण का कभी सम्मान नहीं किया और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया, जिन्होंने बार-बार समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार रखे हैं।

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सोमवार को सरकार और विपक्ष के बीच संविधान पर चर्चा को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद चर्चा की तिथियों की घोषणा की गई। अब संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर चर्चा 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में, और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सहमति की घोषणा की और बताया कि मंगलवार से संसद का संचालन सुचारू रूप से शुरू होगा। यह सहमति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक में बनी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। स्पीकर ने सांसदों को याद दिलाया कि संसद का सुचारू संचालन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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आने वाले पांच सालों में डिजिटल इकॉनोमी भारत का सामर्थ्य बढ़ाने वाली है। एआई सहित आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है। जमीन स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिनमें तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा समर्पण है। हमारी हर सांस, हर पल और हर सोच देश के लिए समर्पित है। आने वाली सदियां इस स्वर्णकाल को याद करेंगी। जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां और नई ताकत आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, इनका हाथ, जहां भी लगता है, उसका डूबना तय है। देश में भ्रम मत फैलाइए। इन लोगों की मर्यादा इतनी है कि इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर दिया है, और वहां नॉन स्टार्टर है। वहां लांच ही नहीं हो पा रहा है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, तब मुझे स्थानीय लोगों की एस्पिरेशन का पता है। हम राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास कर सकते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता।

राज्यों के बीच तंदरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए। कोविड के समय में भी मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। केंद्र और राज्यों ने मिलकर उस मुश्किल का सामना किया और राज्यों को भी इसका क्रेडिट लेने का अधिकार है। जी20 का आयोजन हम दिल्ली में कर सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इस देश के दूसरे राज्यों में इसकी बैठकें की। सभी राज्यों में बैठकें हुईं, सभी को इसका यश मिला। पूरी दुनिया को हमारे देश के कोने-कोने का एक्सपोजर मिले, हमारा यही प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी का नाम लिया बिना सरकारी कंपनियों को लेकर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिनका कोई आधार नहीं है। लोगों को याद है कि मारुति के शेयर की चर्चाएं होती थी। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। बीएसएनल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन हैं? जरा याद कीजिए एचएएल की क्या हालत करके रखी गई थी। जिन्होंने एचएएल को तबाह किया, वे एचएएल के गेट पर जाकर भाषण झाड़ रहे थे। एयर इंडिया को किसने तबाह किया, ये हालत कौन लाया। कांग्रेस पार्टी और यूपीए उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आजाद भारत में पैदा हुआ, मेरे विचार आजाद और मेरे सपने भी आजाद हैं। हम गुलामी की मानसिकता को ढोने वाले नहीं हैं। हमने जो भी काम किया है, वहां एससी, एसटी, ओबीसी के लिए किया है। हमारी योजनाओं से उन्हें अच्छी जीवन जीने का मौका मिला है। हमने इन्हीं वर्ग के लिए पीएम आवास, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और उज्जवला योजनाएं काम कर रही हैं।

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