जगदलपुर। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की पर जंगल-पहाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सशस्त्र नक्सली मारा गया है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान जवानों ने एक पुरुष नक्सली का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसीएम सदस्य राजेश पुनेम के रूप में हुई है। उस पर शासन द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
जानकारी के अनुसार 3 मार्च को थाना गीदम क्षेत्र के ग्राम गुमलनार, गिरसापारा और नेलगोड़ा के मध्य जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा हथियार और सामग्री डंप किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी दंतेवाड़ा के निर्देश और डीएसपी (नक्सल ऑप्स) राहुल कुमार उईके के नेतृत्व में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच घात लगाए बैठे 8–10 सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। जिसके बाद नक्सली जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुठभेड़ स्थल से एसएलआर और इंसास रायफल, पिस्टल, वॉकी टॉकी सेट, मैगजीन, जिंदा कारतूस और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी जवान सुरक्षित जिला मुख्यालय लौट आए। फिलहाल इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है।

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0 दोनों वर्दीधारी नक्सलियों के शव और आधुनिक हथियार बरामद 

जगदलपुर। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के जांगला थाना के जैगुर-डोडुम क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए हैं।मुठभेड़ स्थल से दोनों नक्सलियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादी कैडरों की उपस्थिति की सूचना पर 25 फरवरी 26 की शाम डीआरजी टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन प्रारंभ लांच किया गया। अभियान के दौरान 26 फरवरी की सुबह लगभग 6 बजे से डीआरजी जवानों एवं माओवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही। फायरिंग उपरांत सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से वर्दीधारी 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की शुरूआती तौर पर पहचान एसीएम हिचामी मडडा, भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य इनामी 5 लाख और एसीएम मनकी पोड़ियम भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य घोषित इनामी 5 लाख के रूप में हुई है। मुठभेड़ स्थल से 1 नग एसएलआर राइफल, 3 मैग्जीन, 55 राउंड,1 नग इंसास रायफल, 3 मैग्जीन, 19 राउंड 1 नग 12 बोर बंदूक, 2 सेल, 2 नग हैंड ग्रेनेड, 2 नग देशी हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, स्केनर बैटरी, मेकेनिज्म, दवाईयां, पाउच एवं अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस एवं सुरक्षा बल जनता की जान-माल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा एवं अन्य सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटें : आईजी
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा है कि पूर्व माओवादी कैडर बारसे देवा, रूपेश, रनीता, राजमन, राजू सलाम, देवजी, संग्राम, भूपति, व्यंकटेश तथा अन्य अधिकांश माओवादी कैडरों की तरह शेष सक्रिय कैडरों को भी हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने का विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। अब भी हथियार और हिंसा से जुड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है। सरकार जमीनी वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी है और आत्मसमर्पित कैडरों सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सार्थक एवं शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित है।

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घायल जवान की पहचान प्रधान आरक्षक नीलकंठ सिंह के रूप में हुई है। घटना की आधिकारिक पुष्टि बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चंद्रकांत गवर्णा ने की है।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों की एक टीम एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान के लिए गलगम के जंगलों में निकली थी। इसी दौरान एसटीएफ के जवान नीलकंठ सिंह का पैर आईईडी पर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके में वह बुरी तरह घायल हो गए। साथी जवानों ने उन्हें तुरंत कैंप में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया।

बेहतर इलाज के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग और ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है।

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0 आदिवासियों का हक छीन कर जमीन, खनिज संपदा रसूखदारों को सौंप रही है भाजपा सरकार 

जगदलपुर। कोरंडम खदान की स्वीकृति पर बीजापुर के जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानबूझकर की जा रही उपेक्षा को छिपाने की कोशिश भाजपा की सरकार और जिला प्रशासन कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा है कि भाजपा सरकार बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को रसूखदारों और उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रच रही है। और इसे “कानूनी” दिखाने के लिए झूठे तर्क गढ़ रही है। विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा है कि बीजापुर जिला पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला अनुसूचित क्षेत्र है। जहां पेसा एक्ट 1996 (पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक अधिनियम) लागू है। कानून के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों जिसमें कोरंडम शामिल है, के लिए पट्टा या लीज देने से पहले ग्रामसभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि प्रशासन ग्राम पंचायत रुद्रारम और जनपद पंचायत भोपालपटनम के 25 मार्च 2011 के प्रस्ताव के आधार पर अनापत्ति ली गई थी। लेकिन यह प्रस्ताव 14 साल पुराना है। वर्षों बाद 2025 में खदान स्वीकृति देते समय वर्तमान ग्रामसभा की सहमति क्यों नहीं ली गई? पेसा के छत्तीसगढ़ नियमों जैसे छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल रूल्स 2015 में स्पष्ट है कि ग्रामसभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। पुराने प्रस्ताव को आधार बनाकर नई स्वीकृति देना कानून की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। विधायक विक्रम मंडावी ने अपने आगे कहा कि विभाग कह रहा है कि 5.0 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होने और कलस्टर न होने से जनसुनवाई अनिवार्य नहीं है। यह आंशिक रूप से सही लग सकता है, लेकिन अधिसूचना के तहत गौण खनिजों की सभी खदानों (5 हेक्टेयर से कम भी) के लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य है। और बी 2 कैटेगरी में डीईएसी, डीईएए द्वारा मूल्यांकन होता है। लेकिन पेसा वाले अनुसूचित क्षेत्रों में जनसुनवाई और ग्राम सभा की सहमति पर्यावरण प्रक्रिया से अलग नहीं है। यह अतिरिक्त सुरक्षा है। 3.70 हेक्टेयर क्षेत्र होने के बावजूद आदिवासी बहुल इलाके में ऐसी खदान से जंगल, पानी और आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा। बिना स्थानीय लोगों की सुनवाई के यह स्वीकृति अवैध और एकतरफा है। विधायक ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार और प्रशासन यह बात जानबूझकर छुपा रही है कि 5 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के लिए अलग नियम हैं। यहां छोटे-छोटे टुकड़ों में खदानें देकर पर्यावरण नियमों को चकमा दिया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की साजिश है। उन्होंने आगे कहा बड़े क्षेत्रों को टुकड़ों में बांटकर, बिना जनसुनवाई के, रसूखदारों और कॉर्पोरेट हितों को खदान सौंप कर बस्तर के आदिवासियों को विकास के नाम पर विस्थापित कर उनकी जमीन छीनी जा रही है। विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा कसरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि, इस पर्यावरण स्वीकृति पत्र को तत्काल रद्द किया जाए। ग्राम कुचनूर की ग्रामसभा बैठक बुलाकर उनकी स्पष्ट सहमति ली जाए। जैसा पेसा कानून में अनिवार्य है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से दोबारा शुरू की जाए जिसमें जनसुनवाई और ग्रामसभा की भूमिका सुनिश्चित हो।विधायक विक्रम मंडावी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा सरकार जो लगातार आदिवासियों को विकास के नाम पर धोखा देने का काम रही है। बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए आने वाले समय में आदिवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।

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0  एसपी के रोक लगाने के बाद भी अतिसंवेदनशील गांव में पहुंचे मंडावी 
0 विधायक विक्रम ने नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्रामीणों से की सीधी बातचीत 
जगदलपुर। जब अवाम के वोट से विधायक चुने गए हैं, तो अवाम की फिक्र करना विधायक की जिम्मेदारी होती है, भले ही उसके लिए जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। कुछ ऎसी ही जिद के पक्के निकले बीजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी, जिन्होंने सुरक्षा कारणों से एसपी की मनाही के बावजूद अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भोपालपट्टनम एवं भैरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों का सघन दौरा किया। इस दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने नेशनल पार्क एरिया के अति संवेदनशील गांव पीलूर, छोटे काकलेड, बड़े काकलेड, एडापल्ली, सांड्रा तथा सागमेटा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। विधायक विक्रम मंडावी के आगमन पर इन दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक विक्रम मंडावी को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की और लंबे समय से लंबित अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। नेशनल पार्क क्षेत्र होने के कारण यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष मुख्य रूप से नेशनल पार्क क्षेत्र में पीढ़ियों से निवासरत लोगों का विस्थापन नहीं करने, पक्की सड़कों का निर्माण और सुधार, बिजली की उपलब्धता और नियमित आपूर्ति, पेयजल की व्यवस्था तथा पानी के टैंकरों की नियमित आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क की मजबूत कनेक्टिविटी, धान खरीदी केंद्र की स्थापना या निकटतम केंद्रों तक आसान पहुंच, वन अधिकार पट्टा (एफआरए पट्टों) का वितरण और मान्यता, तेंदूपत्ता तोड़ाई में बेहतर सुविधाएं एवं उचित मूल्य, स्कूल एवं आश्रम की बेहतर व्यवस्था एवं सुधार और अस्पतालो की मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष विस्तार से अपनी पीड़ा व्यक्त की। क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाके में ये समस्याएं विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। जहां पहुंचना ही चुनौतीपूर्ण है।

विधायक विक्रम ने ग्रामीणों की बातें ध्यान से सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि वे शासन-प्रशासन के उच्च स्तर पर इन सभी मांगों को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा आपकी हर समस्या मेरी समस्या है। इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठाऊंगा। संबंधित विभागों से बातचीत कर जल्द से जल्द इनका समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि वे एकजुट रहें। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें। इस दौरे के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसन्त ताटी, सोमारू कश्यप, मिच्चा मुतैया, अशोक मडे, सुरेंद्र चापा, मिच्चा समैया, शैलेश मण्डावी, पुरषोतम खत्री, अरुण वासम सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण और कांग्रेसजन शामिल थे। विधायक का यह दौरा नेशनल पार्क जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विकास कार्यों की आवश्यकता और स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद जगा रहा हैं। विधायक के प्रयासों से इन गांवों में जल्द ही बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

धुर नक्सल क्षेत्र है यह
विधायक विक्रम मंडावी ने इन क्षेत्रों में दौरे के लिए एसपी जितेंद्र यादव को पत्र लिखा था। इस पर एसपी ने सुरक्षा व नक्सल गतिविधियों का हवाला देकर दौरे की अनुमति नहीं दी थी लेकिन विधायक विक्रम मंडावी ने अपनी जिद से इन क्षेत्रों का दौरा कर उत्साहित ग्रामीणों से मिले। सरकार के दबाव में एसपी ने मुझे इन क्षेत्रों में दौरा करने रोका जा रहा था। लेकिन मैने पर अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को पूरा किया। विधायक विक्रम मंडावी ने बताया कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने विकास के लिए कई मांगें रखी हैं।

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0 नक्सलियों के लगाए 35 किलो के आइईडी को किया गया नष्ट 
जगदलपुर। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में दो बड़ी कार्रवाईयों को अंजाम दिया है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों के बड़े वाहनों को विस्फोट से उड़ाने के इरादे से सड़क के नीचे प्लांट किए गए 35 किलोग्राम के आइईडी को समय रहते ढूंढ कर नष्ट कर दिया गया और मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली लीडर बसव राजू के स्मारक एवं कुछ अन्य नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। प्लांट किए गए आईईडी बड़ी जनहानि का कारण बन सकता था।
मुदरदंडा तुमनार मार्ग पर पक्की सड़क के नीचे गहरा गड्ढा खोद कर लगाए गए 35 किलो वजनी आईईडी को डिमाईनिंग के दौरान डिटेक्ट कर लिया गया। जवानों ने आईईडी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन आईईडी ज्यादा गहराई में लगे होने से सुरक्षा की दृष्टिकोण से मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया गया।माओवादियों द्वारा बड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से स्वीच सिस्टम से आइईडी सड़क के नीचे काफी गहराई में प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता एवं सूझबूझ से माओवादियों के नापाक मंसूबो को विफल किया गया। आईईडी नष्टीकरण के दौरान विस्फोट से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। जिसे भरकर आवागमन बहाल किया गया है। 12 फरवरी को थाना गंगालूर क्षेत्रान्तर्गत एफओबी डोडीतुमनार क्षेत्र में सीआरपीएफ 153वीं वाहिनी के जवानों ने डिमाईनिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आइईडी को डिटेक्ट कर मौके पर नष्ट किया गया। थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत कोबरा 210 वाहिनी द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान माड़ क्षेत्र में इंद्रावती नदी के किनारे वर्ष 2025 में मारे गए कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम बसवराजू की स्मृति में नक्सलियों द्वारा निर्मित स्मारक को सुरक्षा बलों द्वारा पूरी रूप से ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत केरिपु 222 वाहिनी की टीम द्वारा तोड़का–कोरचोली एवं पेद्दाकोरमा के घने जंगल क्षेत्र में सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्मारकों को सीआरपीएफ 222 वाहिनी की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों, प्रतीकों एवं अवैध संरचनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।

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विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि पेसा एक्ट 1996, पंचायत राज अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में किसी भी खनन या विकास परियोजना के लिए ग्रामसभा की अनुमति और सहमति अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में ग्राम कुचनूर की ग्रामसभा से कोई परामर्श नहीं किया गया कोई जनसुनवाई नहीं हुई और न ही पंचायतों को सूचित किया गया। यह स्पष्ट रूप से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। प्रेसवार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर ग्रामसभाओं को नजरअंदाज कर रही है ताकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा सके। विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया में जनसुनवाई अनिवार्य है। जहां स्थानीय लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। लेकिन यहां कोई जनसुनवाई नहीं हुई। यह सारी प्रक्रिया चुपके-चुपके पूरी की गई है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह लीज और स्वीकृति बिना स्थानीय लोगों की राय के दी गई है। यह संविधान के पांचवी अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था, पेसा कानून, वन अधिकार कानून और लोकतंत्र का मजाक है।

विधायक विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि बीजापुर जिला आदिवासी बहुल और अबूझमाड़ क्षेत्र से लगा हुआ जिला है। यहां के लोग जंगल, जमीन और पानी पर निर्भर हैं। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार जानबूझकर बस्तर के आदिवासियों को विकास के नाम पर उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने का षड्यंत्र कर रही है। इसके साथ ही विधायक विक्रम मंडावी ने डबल इंजन की भाजपा सरकार से मांग करते हुए कहा कि कुचनूर कोरंडम खदान की पर्यावरण स्वीकृति को तत्काल रद्द किया जाए। ग्रामसभा की बैठक बुलाकर उनकी सहमति ली जाए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से दोबारा शुरू की जाए, जिसमें जनसुनवाई अनिवार्य हो। बस्तर संभाग में आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान बसंत राव ताटी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कामेश्वर गौतम पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, वल्वा मदनैया, रमेश पामभोई, अरुण वासम, मिच्चा सम्मैया, विजार खान, चलपत उद्दे, नरेंद्र मट्टी एवं अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

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आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में 20 महिला और 10 पुरुष शामिल हैं, जिन पर उनके संगठनात्मक पद और भूमिका के अनुसार कुल ₹85 लाख का इनाम घोषित था। मुख्यधारा में लौटे माओवादी पूर्व में कंपनी नंबर-2 और 7 के पीपीसीएम (पीपुल्स पार्टी कमेटी सदस्य), एरिया कमेटी सदस्य, पार्टी सदस्य, डीकेएमएस, केएएमएस और जनताना सरकार अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पदों पर सक्रिय थे। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक (केरिपु ऑप्स) बीएस नेगी और पुलिस अधीक्षक बीजापुर डा. जितेंद्र कुमार यादव मौजूद थे। आत्मसमर्पण के दौरान कैडरों ने कार्डेक्स वायर का एक बंडल और 50 जिलेटिन स्टिक सुरक्षा बलों को स्वेच्छा से सौंपे।

शासन की नीति के तहत हर कैडर को ₹50 हजार की तात्कालिक आर्थिक सहायता भी दी गई। पुलिस अधीक्षक डा. जितेंद्र कुमार यादव ने शेष माओवादी कैडरों से अपील करते हुए कहा, “भ्रमित और हिंसक विचारधाराओं को छोड़कर निर्भय होकर मुख्यधारा में लौटिए। ‘पूना मारगेम’ नीति आपके सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी भविष्य की गारंटी देती है।” सुरक्षा बलों और प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह आत्मसमर्पण स्पष्ट संकेत है कि माओवादी संगठन तेजी से कमजोर हो रहा है। सुरक्षा कैम्पों की स्थापना, सड़क कनेक्टिविटी और सतत विकास योजनाओं की प्रभावी पहुंच के कारण माओवादी आधार धीरे-धीरे सिमट रहा है। बीजापुर जिले के आंकड़े भी चौकाने वाले हैं: 1 जनवरी 2024 से अब तक 918 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार किए गए और 232 माओवादी मुठभेड़ों में ढेर हुए।

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बीजापुर।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 8 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इन सभी पर मिलाकर करीब 54 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान उन्होंने एक AK-47 राइफल और दो SLR राइफल भी पुलिस को सौंप दीं।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पित माओवादी फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी और अन्य कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण कार्यक्रम बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल और उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 50-50 हजार रुपये की नगद सहायता तत्काल प्रदान की गई। उन्हें आगे परिवार के साथ मुख्यधारा में शामिल होने, रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

2026 में अब तक के आंकड़े पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 888 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया 1163 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया 231 माओवादी अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि सरकार की योजनाओं और पुनर्वास नीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। माओवादी लगातार मुख्यधारा में लौट रहे हैं और यह संख्या हर महीने बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।

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