पुलिस के अनुसार तहसीलदार रामचंद्रपुर ने 11 दिसंबर 2025 को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 9 दिसंबर 2025 को बालक छात्रावास रामचंद्रपुर की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, अन्य राजस्व कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद थे।

कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधिकारियों को घेर लिया, गाली-गलौज की, धमकाया और लाठी-डंडों से मारपीट की। आरोप यह भी है कि करीब दो घंटे तक अधिकारियों को घेरकर सड़क जाम किया गया, जिससे सरकारी कार्रवाई प्रभावित हुई।

घटना के संबंध में थाना रामचंद्रपुर में अपराध क्रमांक 54/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार थे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और साक्ष्य संकलन के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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घर लौटने के बाद बच्ची ने रोते-बिलखते अपनी मां-बाप को सारी आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत शंकरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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घटना शुक्रवार दोपहर भोजन अवकाश के तुरंत बाद की है। कक्षा में पहुँचते ही प्रधान पाठक उदय यादव ने भागीरथी से गिनती सुनाने को कहा। एक गलती पर शिक्षक का पारा इतना चढ़ा कि उसने बच्चे के रोने-चीखने की परवाह किए बिना उसके गालों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। बच्चा सिर झुकाकर माफी माँगता रहा, लेकिन शिक्षक नहीं रुके।

रोते-बिलखते बच्चा घर पहुँचा तो परिजनों के होश उड़ गए। पिता धनंजय यादव ने बताया कि शिक्षक अक्सर शराब पीकर स्कूल आते हैं और उस दिन भी पूरी तरह नशे में थे। गुस्साए परिजन बच्चे को लेकर सीधे त्रिकुंडा थाने पहुँचे और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

मामला तूल पकड़ते ही जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक उदय कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय कुशवाहा ने भी जांच टीम गठित कर दी है। थाना प्रभारी जवाहर तिर्की ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गाँव में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने एक स्वर में दोषी शिक्षक की स्थायी बर्खास्तगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में सख्त निगरानी की माँग की है। पूरे क्षेत्र में यह सवाल उठ रहा है – क्या हमारे स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित हैं या नशेड़ियों के लिए अड्डा बन गए हैं?

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जानकारी के अनुसार, वाड्रफनगर के एक किसान ने अपनी पैतृक जमीन के बंटवारे के लिए पटवारी कार्यालय में आवेदन दिया था। किसान ने आरोप लगाया कि पटवारी मोहन सिंह लंबे समय से काम टाल रहा था और बार-बार रिश्वत की मांग कर रहा था। आखिरकार, पटवारी ने 13 हजार रुपये की रिश्वत तय की। रिश्वत देने से इंकार करने पर पटवारी ने काम करने से मना कर दिया। परेशान होकर किसान ने ACB में शिकायत दर्ज की।

ACB ने शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम बरामद की गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।

इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों और किसानों ने राहत की सांस ली और कहा कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की मनमानी से लोग परेशान थे। ACB की इस त्वरित कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का भरोसा बढ़ा है।

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0 मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने जिला प्रशासन को दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर जिले के ग्राम धनेशपुर स्थित लुत्ती (सतबहिनी) डैम टूटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु, 3 लोगों के घायल होने तथा 3 लोगों के लापता होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायी घटना है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा के कारण उत्पन्न इस प्राकृतिक आपदा से जनहानि के साथ-साथ भवनों को क्षति पहुँची है, फसलों का नुकसान हुआ है और पशुहानि भी हुई है। यह स्थिति प्रभावित परिवारों के लिए बेहद कठिन और दुखदायी है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है।

उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें पूरी तत्परता से जुटी हुई हैं। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराई गई है तथा लापता लोगों की खोज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घटना में हुई जनहानि के लिए शासकीय नियमों के अनुरूप अनुग्रह सहायता स्वीकृति का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मकान, फसल और पशुहानि का विस्तृत सर्वे कर शीघ्र राहत सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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जानकारी के अनुसार, पटवारी महेंद्र कुजूर ने सीमांकन की प्रक्रिया के एवज में एक व्यक्ति से 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई की योजना बनाई और ट्रैप ऑपरेशन के तहत पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ जारी, विभाग में मचा हड़कंप

गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है।

सूत्रों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और पटवारी से यह भी पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल है।

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बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में ड्यूटी में लापरवाही बरतना छह पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने राजपुर थाना में पदस्थ एक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और चार आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, 12 जून को थाना राजपुर के सामने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान उक्त पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर शिथिलता दिखाई। मामले की शिकायत मिलने पर एसपी ने तत्काल जांच करवाई और प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रमाणित पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की।

एसपी वैभव बैंकर ने कहा, “कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से कर्तव्य पर सजगता और निष्ठा अपेक्षित है। ड्यूटी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में तीन युवक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के पेंडारी गांव में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर आर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखने गए थे और रात के समय लौटते हुए पेंडारी गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जो सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद तीनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही गिर गए। बाइक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि हेडलाइट भी बुरी तरह टूट गया।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, तीनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

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घटना रजखेता गांव के फोकली जंगल की है। जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग महिला रोज़ की तरह जंगल में महुआ बीनने गई थी, लेकिन इस बार उसका सामना हो गया मौत के साए से एक बेकाबू हाथी से। हाथी ने महिला को बुरी तरह पटका और कुचल डाला, जिससे उसके शरीर के अंग तक क्षत-विक्षत हो गए।

इस हृदयविदारक घटना ने गांव में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों में हाथियों को लेकर दहशत इस कदर है कि लोग अब जंगलों की ओर जाने से डरने लगे हैं।

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर समझाइश देने में जुटी है, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ समझाइश से गांववालों की जान बचेगी?

चौंकाने वाली बात ये है कि पिछले एक महीने के भीतर इलाके में हाथियों के हमले से 6 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके, वन विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है।

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यह मामला कामेश्वरपुर और रामचंद्रपुर की सहकारी समितियों से जुड़ा है, जहां कागजों पर धान खरीदी दिखाकर सरकारी धन की बंदरबांट की गई थी। किसान तो धान लेकर पहुंचे थे, लेकिन रकम पहुंच गई घोटालेबाजों के खातों में। जांच में खुलासा हुआ कि धान की खरीदी सिर्फ कागजों में हुई थी, असल में न किसानों को भुगतान मिला और न ही धान का कोई अता-पता था।

इस घोटाले में रामानुजगंज नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल के सगे भाई और चाचा भी शामिल हैं, जिससे मामला और अधिक सनसनीखेज बन गया। पहले 2018 में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन आरोपियों ने ऊपरी अदालत में अपील की थी। अब जिला न्यायालय रामानुजगंज ने अपील खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है।

इस पूरे मामले की शुरुआत कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच से हुई थी, जिसमें फूड विभाग के अफसरों ने गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की थी। उसके बाद FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई।

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