रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020- 21 विधानसभा के पटल पर रखा. आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021 22 विधानसभा के पटल पर रखा.