रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में मेगा और अल्ट्रामेगा प्रोजेक्टस की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में स्टील आधारित इकाईयों की स्थापना के लिए 91 संस्थानों द्वारा पूर्व में राज्य शासन के साथ किए गए एमओयू के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस कदम से निवेशकों में उत्साह की लहर है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार 91 संस्थानों ने स्टील पर आधारित इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ पूर्व में एमओयू निष्पादित किए गए हैं। इन इकाइयों की स्थापना से राज्य में लगभग 49 हजार 115 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 57 हजार 566 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। एक आंकलन के मुताबिक इन इकाइयों की स्थापना से राज्य को आगामी 10 वर्षों में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 10 इकाइयों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज निर्धारित किया गया था। जिनका निवेश 4274 करोड़ रुपए एवं रोजगार 5515 संभावित है।