राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 7वीं बैठक में शामिल हुए अमर पारवानी,विकसित भारत – विकसित व्यापार” के संकल्प के साथ संपन्न हुई बैठक

नई दिल्ली/रायपुर। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (NTWB) की 7वीं बैठक 9 अक्टूबर 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का शुभारंभ संजीव, संयुक्त सचिव (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार) के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने चेयरमैन  सुनील सिंघी को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और बोर्ड के सभी सदस्यों के व्यापारी समुदाय के हित में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की।

श्री पारवानी ने बताया कि हाल ही में लागू हुए NeÛt Gen GST – GST 2.0 सुधारों की पूरे देशभर में सराहना हो रही है। ये सुधार 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए, और उनके लागू होने के बाद “GST बचत उत्सव” मनाया गया। इस उत्सव के माध्यम से देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके परिवर्तनकारी सुधारों से उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को लाभ मिला।

उन्होंने बताया कि GST 2.0 सुधारों के परिणामस्वरूप आवश्यक और उपभोक्ता वस्तुएँ अब अधिक किफायती हो गई हैं:

  • छोटे कार खरीदारों को लगभग ₹70,000 तक की बचत,

  • स्टेशनरी, वस्त्र, जूते और दवाइयों पर GST में 7-12 प्रतिशत की कमी,

  • स्वास्थ्य और जीवन बीमा नीतियाँ अब पूरी तरह GST मुक्त, जिससे 18 प्रतिशत तक की बचत,

  • ट्रैक्टर पर GST दर 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, जिससे लगभग ₹40,000 की बचत संभव।

कुल मिलाकर, 375 वस्तुओं — जिनमें किराना, कृषि उपकरण, वस्त्र, दवाइयाँ और वाहन शामिल हैं — पर कर में कमी से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक का एक प्रमुख विषय ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल रही। इस अवसर पर “गर्व से कहो, ये स्वदेशी है” पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के संदेश “स्थानीय को वैश्विक बनाओ” को जन-जन तक पहुँचाना है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस अभियान को देशभर में व्यापक रूप से प्रसारित करने का संकल्प लिया।

श्री पारवानी ने यह भी बताया कि व्यापार संघों और सदस्यों से प्राप्त सुझावों व प्रस्तुतियों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। साथ ही, उन्होंने खुदरा और व्यापारिक क्षेत्र के लिए चल रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए नए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

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