रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ है, जिसमें 14 मंत्रियों की नियुक्ति की गई। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
बघेल ने कहा कि 2003 के कानून के अनुसार, विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% तक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में उनकी सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 15% से बढ़ाकर 20% करने की मांग की थी, क्योंकि राज्य भौगोलिक रूप से बड़ा है और यहां विधान परिषद नहीं है। हालांकि, उस समय कोई जवाब या अनुमति नहीं मिली।
बघेल ने सवाल उठाया कि साय सरकार को इतने मंत्रियों की नियुक्ति की अनुमति कब और कैसे मिली? यदि बिना अनुमति के 14 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, तो यह अवैधानिक हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।