रायपुर। प्रदेश में भीषण जल संकट के लिए साय सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद दुर्भावना पूर्वक नरवा संवर्धन योजना बंद कर दी गई, जिसके चलते भू-जल स्तर लगातार गिर रहा है। साय सरकार आने के बाद से जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण में घोर लापरवाही बरती जा रही है जिसका खामियाजा जनता भुगतने मजबूर है। सरकार की उपेक्षा, लापरवाही, अदूरदर्शिता और वर्षा जल संचयन के अभाव में पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित जल संकट उत्पन्न हो गया है। पानी के अपव्यय और अनुशासनहीन उपयोग के कारण ही जनता को न पीने का पानी मिल पा रहा है और न ही खेतों में सिंचाई के लिए पानी है, हजारों एकड़ में रबी फसल, सिंचाई के अभाव में सुख गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि नल जल योजना में ठेकेदारों के भुगतान बकाया होने से काम रुक गए हैं, कई जगहों पर पानी की टंकियां तो बना दी गई है, कमीशनखोरी के लालच में पाइपलाइन भी बिछा दिए गए, लेकिन जल स्रोत का अता पता नहीं। विगत 5 वर्षों से राजधानी सहित प्रमुख नगर निगम और नगर पालिका टैंकर मुक्त हो चुके थे। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा था। किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिल रहा था, लेकिन सवा साल के भीतर ही साय सरकार हांफने लगी है। राजधानी से लेकर गांव और कस्बों से लेकर छोटे-बड़े शहरों तक पूरे प्रदेश में पेयजल का भीषण संकट व्याप्त है। राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 70 में कई दिनों से लोग पेयजल आपूर्ति के लिए आंदोलित हैं। राजधानी से लगे परसूलीडीह, जोरा, लाभांडी, अमलीडीह सहित पूरे प्रदेश का लगभग यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार सुशासन के नाम पर प्रदेश की जनता को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसा रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि साय सरकार की अदूरदर्शिता के चलते बांधो में जल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, जब आवश्यकता नहीं थी, तब बांधों का पानी लापरवाही पूर्वक बहाया गया, अब जब खेतों में रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी चाहिए था तब हाथ खड़ा कर दिए, सरकार के अनुशासनहीन उपयोग से आवश्यकता के समय जलाभाव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते रबी की फसल सुख गई है। प्रदेश में भीषण जल संकट के बीच आत्ममुग्ध साय सरकार सुशासन तिहार मना रही है, ज़रा भी नैतिकता बाकी है तो पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कर किसानों को रबी फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई करे सरकार।