रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो राज्य के युवाओं, व्यापारियों, और उद्योगों के लिए शुभ संकेत हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुए इस फैसले में राज्य के विकास की दिशा बदलने वाले कदम उठाए गए हैं:
युवाओं के लिए बड़ा तोहफा: परीक्षा शुल्क की वापसी!
अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को राहत मिलने वाली है! सरकार ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे न केवल युवाओं की परीक्षा में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि राज्य को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।
व्यापारियों को मिलेगी राहत: 10 साल से पुराने मामलों में माफी
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। 10 साल से अधिक पुराने लंबित VAT मामलों में 25,000 रुपये तक की माफी देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
नवा रायपुर में बनेगा फैशन का नया हब: NIFT कैंपस का तोहफा!
राज्य में फैशन उद्योग को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ में NIFT (राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान) का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा! नवा रायपुर में बनने वाला यह कैंपस फैशन शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। इस परियोजना की लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी।
स्वच्छता की दिशा में कदम: बायो-सीएनजी संयंत्र का निर्माण!
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह कदम पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक होगा।
सहकारिता को मिलेगा बल: शक्कर का क्रय सहकारी कारखानों से
राज्य सरकार ने सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर का क्रय करने का निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में शक्कर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी।
नई पहल: BEML के लिए भूमि आवंटन
राज्य सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।