रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में राज्य प्रशासनिक सेवा के दागी अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई का मामला जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सरकार से सवाल किया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) में अपराध दर्ज हैं, और किन-किन मामलों में विभागीय जांच जारी है?
भ्रष्ट अधिकारियों पर उठे सवाल
धरमलाल कौशिक ने सदन में कुछ अधिकारियों के नाम लेते हुए कहा कि इन पर तब कार्रवाई हुई जब सवाल उठाए गए। उन्होंने सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक दबाव के बाद ही होती है?
मुख्यमंत्री का जवाब – जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा – हमने सुशासन और अभिशरण विभाग का गठन किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
क्या है आगे की रणनीति?
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जांच की प्रक्रिया को तेज करेगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह बयान सिर्फ सदन तक सीमित रहेगा, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे।