रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने आज निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मापदंडों और नियमों के तहत कार्य करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को व्यवसाय का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान पर जोर
श्री डेका ने विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए स्थानीय और लघु उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू करें और शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स व प्रशिक्षण प्रदान करें।
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से अब तक प्रदान की गई पीएचडी डिग्रियों का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा और निर्देश दिया कि केवल UGC मापदंडों के तहत पात्र शिक्षकों को ही पीएचडी के लिए गाइड नियुक्त किया जाए।
नई शिक्षा नीति और डिजिटल पहल पर निर्देश
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने अनुसंधान में नए विषयों को शामिल करने और निजी विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
विनियामक आयोग ने कमियों की ओर दिलाया ध्यान
छत्तीसगढ़ विनियामक आयोग के चेयरमैन बृजेश मिश्र ने विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की।
प्रमुख विश्वविद्यालयों की भागीदारी
बैठक में प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय, सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़, अमिटी विश्वविद्यालय रायपुर और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक का महत्व
राज्यपाल ने बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन और हर तीन माह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने रायपुर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित प्रयास की आवश्यकता जताई।