रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किराना और दलहन सहित अन्य कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम का आभार व्यक्त किया।
चेम्बर की मांग पर मिली राहत
चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन और कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट के लिए चेम्बर ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा था। चेम्बर के इस प्रयास के परिणामस्वरूप, दिनांक 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
व्यापार और किसानों को होगा फायदा
चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
पिछली छूट अवधि समाप्त हो चुकी थी
गौरतलब है कि पिछले वर्षों में भी मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान की गई थी, जो मार्च 2023 में समाप्त हो गई थी। इस बार दी गई छूट दो वर्षों के लिए लागू होगी, जिससे व्यापारियों और किसानों को दीर्घकालिक राहत मिल सकेगी।
चेम्बर का धन्यवाद ज्ञापन
चेम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापारियों एवं किसानों के हितों की रक्षा करेगी।