रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला प्रमुखता से उठाया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे का मुद्दा जोर-शोर से उठाते हुए कहा कि जिले के कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं।
विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की कुल 563 शिकायतें दर्ज हुई हैं। मंत्री ने कहा कि इन शिकायतों की जांच संबंधित जिला कलेक्टरों से कराई जाएगी।
इस दौरान विधायक ने यह भी पूछा कि अब तक इस संबंध में कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के दौरान किसी प्रकार का पट्टा वितरण नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पिछली सरकार के कार्यकाल में गलत तरीके से पट्टे वितरित किए गए हैं, तो उनकी जांच भी कराई जाएगी।
इस मुद्दे पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन्हें रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। जवाब में राजस्व मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला विधानसभा में चर्चा का केंद्र बना रहा। सदस्यों ने इस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की।