जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में दिनांक 28.7.2024(रविवार) को फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रायपुर में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से 4%महंगाई भत्ता तथा पूर्व के महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन “झन कर इनकार , हमर सुनव सरकार” नारे के साथ 06 अगस्त से चार चरणों में चरणबद्ध आंदोलन करेगा।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान , अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव तथा जिला संयोजक आर. डी. तिवारी ने मीडिया को संयुक्त बयान जारी कर बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व भाजपा के घोषणा पत्र जिसे मोदी की गारंटी कहा गया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों क्रमशः केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा देय महंगाई भत्ता की बकाया एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने ,चार स्तरीय समय मान वेतनमान व केंद्रके समान गृह भाड़ा भत्ता देने तथा मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को 240 के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने आदि मांगों को पूरा करने की घोषणा की गई तथा भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक श्री विजय बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, वित्त मंत्री ओपी चौधरी तथा अमर अग्रवाल आदि नेताओं ने अलग-अलग वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही उक्त मांगों को पूरा किया जाएगा किंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे आक्रोशित कर्मचारी आंदोलन करने का मन बना लिया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में निर्णय लिया गया की 6 अगस्त को राजधानी मुख्यालय रायपुर के इंद्रावती भवन (संचालनालय) से महानदी भवन (सचिवालय) तक भोजन अवकाश में मशाल रैली निकालकर आंदोलन का आगाज होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक मंत्री, सांसद व विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तृतीय चरण में 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के समस्त जिला/ ब्लॉक मुख्यालय में मशाल रैली निकाली जाएगी।चौथे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश के 33 जिलों तथा 146 विकासखंडो के समस्त कर्मचारी, अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे । यदि सरकार ने कर्मचारियों के हितों को नजर अंदाज किया तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। उपरोक्त नेताओं ने आगे बताया कि प्रांतीय निर्णय अनुसार फेडरेशन के आंदोलन की रूपरेखा तय करने शीघ्र ही जिला मुख्यालय जगदलपुर में फेडरेशन से संबद्ध समस्त कर्मचारी संगठनों की आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी।