नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व देश में राजनीतिक माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। एक ओर जहां विपक्ष अपना कुनबा बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए भी अपने समर्थकों दलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिसमें एलपीजी गैंस सिलेंडर के दाम घटाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले रुपये को बढ़ाने और हर-घर-जल योजना में तेजी लाने का फैसला किया है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, चार साल पहले केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर-घर जल योजना अभी तक 67 प्रतिशत घरों तक पहुंच चुकी है। केंद्र का लक्ष्य है कि 2024 तक योजना को 100 प्रतिशत पूरा किया जाए। लेकिन केंद्र अगले साल चुनाव से पहले अधिकतम काम पूरा करने पर जोर दे रहा है। सूत्र ने कहा, “पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना ने 2019 में जो जादू किया, वहीं हर घर जल और पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं 2024 में करेंगी। राज्य के सबसे बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश से पेयजल योजना के तहत भारी उछाल की सूचना मिली है, यूपी प्रदेश ने 1.5 करोड़ घरों में नल के पानी का आंकड़ा पार कर लिया है। यूपी ने अब तक तेजी से 58 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। जबकि विपक्ष शासित दो बड़े राज्य संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान अब तक 43 प्रतिशत कवरेज पर है, जबकि पश्चिम बंगाल केवल 37 प्रतिशत पर है।
भाजपा इसका उपयोग यह उजागर करने के लिए कर सकती है कि विपक्ष शासित राज्य महिला मतदाताओं के लिए गेम-चेंजिंग योजना में कैसे पिछड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इस योजना का जिक्र किया था। केंद्र एक और कदम एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करना उठा सकती है। पिछले तीन साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि एलपीजी की कीमत वैश्विक कीमतों से निर्धारित होती है। देश घरेलू खपत के लिए 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, भाजपा की प्रतिक्रिया है कि उसकी महिला मतदाता नाखुश हैं। इसके अलावा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की पेशकश कर रही है और बाकी लागत वहन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता कमल नाथ ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे कीमत लगभग 900 रुपये हो जाती है। लेकिन अधिक राहत प्रदान करने के लिए केंद्र जल्द ही हस्तक्षेप कर सकता है।
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