रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि “भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में अधिक और पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए देश में बनी वस्तुओं पर बीआईएस मानकों को लागू करना आवश्यक है और देश के विकास कार्यों के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, भारत में एक बड़ी आबादी और विविधता है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कौन से उत्पाद बीआईएस मानकों को अपना सकते हैं और कौन से उत्पादों को जीएसटी टैक्स स्लैब की कौन सी कर श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरह के परिभाषित मानदंड घरेलू व्यापार में फ़ुटवियर के व्यापार में मजबूत वृद्धि सुनिश्चित करेंगे और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में काफी मदद करेंगे- यह कहा आज देश के बड़े व्यापारी संगठन कन्फ़ेडरेशन ओफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने।कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट ने भर के फुटवियर क्षेत्र के 200 से अधिक ट्रेड लीडर्स को संबोधित कर रहे थे, जो आज नई दिल्ली में अपने दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, जैसे कि भारत में निर्मित सभी प्रकार के फुटवियर पर अनिवार्य बीआईएस मानकों को लागू करना और 12% जीएसटी लगाना। इस सम्मेलन का आयोजन फ़ुटवियर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने किया । पूरे देश के फ़ुटवियर व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से कैट नेतृत्व को केंद्र सरकार से बात करने और इन दोनों मुद्दों पर राहत लेने का संकल्प लिया।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि कैट ने कहा कि फुटवियर उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताएं वाजिब हैं और कैट इस मामले को वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाएगी, जो देश के व्यापारियों को देश में उनके संरचित विकास में मदद करने में अग्रणी हैं। फ़ुटवियर उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए, कैट ने कहा कि पहले के अनुसार एक हजार रुपये से कम कीमत के जूते पर 5% जीएसटी लगना चाहिए, और एक हजार रुपये से अधिक पर 12% के कर स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। इसी तरह, बीआईएस मानकों को भी उसी अनुपात में लागू किया जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, कैट ने कहा कि भारत विविधता का देश है जहाँ उपभोक्ता एक सामान्य व्यक्ति से लेकर सबसे संपन्न वर्ग तक हैं और हर प्रकार के सामान का खरीद व्यवहार उनके आर्थिक स्तर के अनुसार होता है और इसलिए उन्हें एक ही मापदंड से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है । इसलिए सभी को समान शक्ति प्रदान करने और किसी भी कर चोरी की संभावना को कम करने या नियमों और नीतियों का पालन करने के लिए तदनुसार कोई भी नीति या कर लगाया जाना चाहिए। श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा कि भारत में 90% लोग 1000 रुपये से कम की कीमत के जूते का उपभोग कर रहे हैं और जिनमें से सबसे बड़ी आबादी 500 रुपये से कम के जूते का उपभोग करती है। देश में 1800 से अधिक प्रकार के जूते चप्पल निर्मित होते हैं जिनमें महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, खिलाड़ियों और उपभोक्ताओं के विभिन्न अन्य क्षेत्रों के लिए एक साधारण स्लीपर से लेकर उच्च श्रेणी के जूते तक ख़रीदे जाते हैं । भारत में 50 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक के जूते बनते हैं। फुटवियर व्यापार की इतनी बड़ी विविधता होने के कारण, क्या समान मानकों को लागू करना संभव है। निश्चित रूप से, यह संभव नहीं है और इसलिए संबंधित अधिकारियों को जीएसटी और बीआईएस दोनों मानकों को लागू करने पर गौर करना चाहिए।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा कि बड़े उद्योगों के अलावा, बड़े पैमाने पर फुटवियर का निर्माण छोटे स्थानों, कुटीर और ग्राम इकाइयों और यहां तक कि घर पर भी गरीब लोगों द्वारा किया जाता है और इसलिए बीआईएस मानकों और सभी प्रकार के फ़ुटवीयर पर 12% जीएसटी लगाने से देश का फ़ुटवियर व्यापार विपरीत रूप से प्रभावित होगा । कैट ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल दोनों के साथ बैठक का आग्रह किया है और आशा व्यक्त की है कि बातचीत से इस व्यापार की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है