रायपुर। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने मोटा अनाज (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया और फिर उनके प्रयास से ही 2023 विश्व अंतराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया ताकि उत्पादक इससे प्रेरित हो व उत्पादन करने वाले को लाभ मिले।
विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इस प्रयास के पीछे भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को ‘जन आंदोलन’ बनाने की सोच थी। भारत में एशिया का लगभग 80 प्रतिशत और विश्व का 20 प्रतिशत मोटा अनाज पैदा होता है।
छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मात्रा में मोटे अनाज का उत्पादन होता है केंद्र सरकार की योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ होगा और इस हेतु केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को मदद कर रहा है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बिना भ्रष्टाचार के कोई कार्य नहीं करती है यह एक बार फिर से साबित हो गया।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 17 से 19 फरवरी तक मिलेट्स कार्निवाल का आयोजन करने जा रही है और इस आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को दी गई है। इस संस्था में आईएफएस स्तर के व्यक्ति एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लेकिन इस आयोजन में भ्रष्टाचार करने के लिए वन विभाग के पैसे जिन 13 सरकारी बैंकों में जमा है उन्हें पत्र लिखकर दबाव बनाया जा रहा है कि आयोजन हेतु 25 -25 लाख रुपए वे दे। जबकि शासन दावा कर रही है कि उन्होंने इस आयोजन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा जनता शासन से जानना चाहती है कि जब उन्होंने आयोजन के लिए बजट जारी किया है तो अधिकारी बैंकों पर स्पॉन्सरशिप के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं उन्होंने इस विषय पर अधिकारी व वन मंत्री की भूमिका की जांच की मांग की है।