छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल, सीएम बघेल ने दिया राहतों का बजट

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। श्री बघेल ने राहतों का बजट पेश किया है। कांग्रेस ने इस बजट को छत्तीसगढ़ विकास का बजट बताया है।
बजट में क्या है नया:-

बजट में कई नवीन योजनाओं, नये प्रावधानों एवं नये कार्यो के लिए बडे़ प्रावधान किये गये हैं। कुछ नये एवं बड़े मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैः-

1 राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।

2 युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।

3 गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने हेतु 600 करोड़ का प्रावधान।*

4 महात्मा गांधी की स्मृतियांे को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिये नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।

5 राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष।

6 अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ।

7 शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान।

8 छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान।

9 दुर्ग जिले में इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की हेतु 24 करोड़ का प्रावधान।

10 बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत हेतु 4 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।

11 इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।

12 अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों हेतु 106 भवनों का निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।

13 बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिये प्रावधान।

14. 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान।

15 भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षांे का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण।

16 शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिये बजट में 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान।

17. 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नवीन ट्रेड प्रारंभ करने हेतु सेट-अप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।

18 जगरगुंडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों का सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।

19 चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर एवं कांकेर में चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु प्रावधान।

20 चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण हेतु तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

21 स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।

22 मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों में लागू करने के लिये 50 करोड़ का प्रावधान।

23 कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान।

24 नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों मल्लखंभ कौशल को निखारने हेतु मल्लखंभ अकादमी की स्थापना हेतु 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान।

25 विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 364 करोड़ रूपये का प्रावधान।

26 1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

27. कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान।

28. जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान।

29. जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।

30. स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।

ये कुछ नये एवं महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा इनके अलावा बजट में ऐसे कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है, जिनका उल्लेख बजट भाषण में किया गया है।
बजट के प्रमुख आकर्षण

1. कोरोना महामारी के बीच कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, वनवासी और मजदूरों के लिये शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग के लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचा जिससे विश्वव्यापी मंदी के बावजूद राज्य में सभी सेक्टरों में जबरदस्त उछाल रहा । आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 की तुलना में इस साल जीएसडीपी में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

2. प्रति व्यक्ति आय में 11.93 प्रतिशत की बढोतरी हुई है ।

3. राज्य में कृषि के क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत , औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ।

4. कृषि और सेवा क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर के बराबर और औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर से 3.64 प्रतिशत अधिक हैं।

5. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 13.60 प्रतिशत अधिक है ।

6. राज्य के स्वयं के राजस्व स्त्रोतों में वृद्धि हेतु लगातार किये गये प्रयासों से राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में 27 प्रतिशत जबकि केंद्र से मिलने वाले राजस्व में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

7. इस साल के बजट में सोशल सेक्टर के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बजट की बढ़ोत्तरी की गई है ।

8. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में दिये गये छूट से छोटी औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा मिला है जिससे राज्य में स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 13.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

9. करीब तीन लाख सरकारी अधिकारी – कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने से कर्मचारी एवं उनके परिवारों को न केवल सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि लोक सेवाओं के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा ।

10. राज्य के युवाओं को व्यापमं एवं पीएससी की परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है ।

11. सांसद श्री राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की सहायता राशि 6 हजार रूपये से बढ़ाकर 7 हजार रूपये की गई ।

12. गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा । इन्हें विकसित करने के लिये 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

13. विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई है ।

14. इस साल के बजट में राजकोषीय घाटा 3.30 प्रतिशत जो वर्ष 2019-20 से 1.91 प्रतिशत कम है, इसकी मुख्य वजह कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार ऋण लेना कम किया है, जनता से किये सारे वादे पूरे कर रहे हैं, किसानों, वनवासियों, भूमिहीन मजदूरों की जेब में सीधे पैसा पहुंचाया , भविष्य की सुदृढ़ नींव सुनिश्चित की गई है ।

15. इस साल के बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा है, गरीब परिवारों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले साल 762 करोड़ और इस साल 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

16. इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 900 किलोमीटर सड़कों ,24 बड़े पुलों के निर्माण के साथ ही राज्य के नक्सल प्रभावित बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में 47 स्टील ब्रिज के निर्माण के लिये 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17. सिंचाई परियोजनाओं को वास्तिविक लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लघु एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है । जिसके फलस्वरुप 3 साल में ही वास्तविक सिंचाई क्षमता 2 लाख 68 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है । 3 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है ।

18.राज्य के राजस्व में वाणिज्यिकर, खनिज, पंजीयन और विद्युत शुल्क के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

19.युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत आने वाले पांच वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख अवसरों के निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन की शुरूआत के लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

20.राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ, उद्यानिकी, वृक्षारोपण तथा कोदो-कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के तहत 6000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

21.राज्य के 48 लाख 60 हजार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया है।

22. ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को 1600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।