चंद्रपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना से वंचित न रहे। बैठक में विधायक चंद्रपुर रामकुमार यादव, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, जिले के प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन, संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग, आईजी रतन लाल डांगी, कलेक्टर सुश्री नूपुर राशि पन्ना, एसपी एम आर अहिरे सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में अधिकारियों से भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान संज्ञान में आया है कि कई लोग इस योजना से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, अधिकारी इस अभियान चलाकर गांवों में पात्र लोगों को चिन्हांकित करें और उन्हें योजना से जोड़े।
मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक योजना में गांवों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित दवा और जांच की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, हाट बाजार क्लिनिक संचालन की रैंडम जांच की जाए। 15 दिन में स्कूली बच्चों के शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रीपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) में स्थानीय उद्यमी प्रकृति के लोगों को भी जोड़ना है, जिससे वहां रोजगार के और भी अवसर निर्मित हो, रीपा में स्थानीय स्तर की मांग के अनुसार प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्राथमिकता से किया जाए, समय सीमा निर्धारित कर चिन्हांकित गौठानों में रीपा को तैयार करने के निर्देश, साराडीह में गौठान निर्माण जल्द पूर्ण करवाने के लिए कहा।
एनिमिक महिलाओं को अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से जोड़ने के निर्देश महिला बाल विकास अधिकारी को दिए गए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देशानुसार ऐसे सारे गांव जो डूबान क्षेत्र में आते हैं और बाढ़ के दौरान लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, वहां सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाना है, कलेक्टर सक्ति को ऐसे गांवों का सर्वे करवा कर इस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा गया।