रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच करना केंद्र की बदले की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने इस मामले में ईडी को सभी दस्तावेज पहले ही सौंप दिए थे, इसके बावजूद यह कार्रवाई की गई है, जो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ईडी का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया।
स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाने की मांग
प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए दीपक बैज ने मांग की है कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई जाएं। उन्होंने कहा कि नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू किया जाना चाहिए।
गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर, कांग्रेस ने की निंदा
रायगढ़ में प्रदेश सरकार के एक मंत्री के निर्देश पर 300 से अधिक मकानों को तोड़े जाने की घटना पर बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे अमानवीय और गरीब विरोधी कदम बताते हुए कहा कि अगर विकास गरीबों के घर उजाड़कर होगा तो वह विकास नहीं बल्कि विनाश कहलाएगा। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है।
33 लाख मीट्रिक टन धान की सुरक्षा पर सवाल
दीपक बैज ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 33 लाख मीट्रिक टन धान विभिन्न संग्रहण केंद्रों में खुले में पड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बरसात से पहले इसकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यदि राज्य के चावल को पूरी तरह सेंट्रल पूल में खरीदती, तो आज यह स्थिति नहीं होती।
डीएपी और बीज की कमी से किसान परेशान
बैज ने मानसून पूर्व प्रदेश की सहकारी समितियों में डीएपी व अन्य उर्वरकों की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को खाद-बीज उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीज की व्यवस्था करने की मांग की।
रद्द हो रहीं ट्रेनें, यात्रियों को परेशानी
छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द होने पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले से बुक की गई टिकटों के बावजूद यात्री फंसे हुए हैं और ट्रेनें बार-बार रद्द हो रही हैं। यह मोदी सरकार की रेल विरोधी नीति का नतीजा है।
शिक्षा के युक्तियुक्तकरण पर भी उठाए सवाल
शिक्षा व्यवस्था में भारी फेरबदल पर बैज ने कहा कि सरकार की मनमानी से 45 हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नये सेटअप के नाम पर हजारों स्कूलों में स्टाफ घटाया गया है, छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ा है, और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है।