रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की करोड़ों की संपत्तियों को प्रोविजनल रूप से अटैच कर दिया है। इस सूची में सुकमा स्थित एक कांग्रेस कार्यालय भवन भी शामिल है, जो कथित रूप से हरीश लखमा के नाम पर दर्ज है। देश में यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल के दफ्तर को ईडी ने जब्त किया है।
ईडी सूत्रों के मुताबिक रायपुर और सुकमा में स्थित करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य की चल-अचल संपत्ति, बैंक खाते और भवन इस कार्रवाई की जद में आए हैं। लखमा पिता-पुत्र की ये संपत्तियां उस 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ी मानी जा रही हैं, जिसकी जांच लंबे समय से जारी है।
ईडी ने पहले ही इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, और कई व्यवसायिक समूहों व डिस्टलरी मालिकों सहित कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया है।
चार्जशीट के अनुसार, साल 2019 के बाद कथित मुख्य सरगना अनवर ढेबर ने आबकारी विभाग में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर CSMCL (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में अरुणपति त्रिपाठी को एमडी पद पर नियुक्त कराया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों, व्यापारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के गठजोड़ से राज्य में शराब की बिक्री व्यवस्था में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया।
इस मामले में ईडी ने रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें घोटाले की पूरी कार्यप्रणाली और सिंडिकेट की संरचना का विस्तार से वर्णन किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, इस संगठित अपराध के तहत न केवल सरकारी राजस्व का दुरुपयोग हुआ, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग कर धन की अवैध उगाही की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने 28 दिसंबर को लखमा परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल वे रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, खासकर इसलिए कि पहली बार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के दफ्तर को जब्त करने जैसी कार्रवाई सामने आई है।