रायपुर। राजधानी रायपुर में आम जनता की परेशानी का सबब बना हुआ है नगर निगम का ठप पड़ा संपत्तिकर भुगतान सिस्टम। बीते 15 दिनों से ऑनलाइन टैक्स भुगतान की विंडो बंद है, जिससे हजारों लोगों के ज़रूरी काम लटके हुए हैं – नक्शा पास कराना हो, बिजली कनेक्शन लेना हो या गुमाश्ता लाइसेंस बनवाना हो, सब कुछ अधर में लटका है।
वजह? सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है!
दरअसल, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तीन महीने तक 6.5% की छूट मिलने के कारण बड़ी संख्या में लोग संपत्तिकर भरना चाहते हैं। लेकिन नगर निगम की वेबसाइट पर प्रॉपर्टी ID डालने के बाद सब डाटा दिखता है – वार्ड नंबर, मकान नंबर, टैक्स ड्यू… लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा! लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर ‘पेमेंट फेल’ का ही सामना कर रहे हैं।
जवाबदेही का सवाल – चुनाव से पहले किया परिसीमन, अब फंसी जनता
नगर निगम के राजस्व विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निगम चुनाव से पहले किए गए वार्ड परिसीमन के बाद ज्यादातर वार्डों के नंबर और सीमाएं बदल गई हैं। लेकिन नई जानकारी को अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है। इसी वजह से पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा। यानी टेक्नोलॉजी का ढांचा तैयार है, लेकिन अपडेट के इंतजार में ठप पड़ा है।
यूजर चार्ज भी बना रोड़ा – बढ़ेगा टैक्स, लेकिन अभी से मुसीबत
मामला सिर्फ परिसीमन तक सीमित नहीं है। यूजर चार्ज को भी नए सिरे से बढ़ाकर टैक्स में जोड़ना है, क्योंकि पिछले तीन सालों से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह चार्ज बढ़ाया जाना है, और उसके लिए नया स्लैब तय किया जा चुका है, जिसे सिस्टम में लागू करना बाकी है। अब तक न अपडेट हुआ, न भुगतान चालू हुआ – और भुगतना पड़ा आम जनता को।
खाली प्लॉट वालों पर भी शिकंजा – अब देना होगा टैक्स
नगर निगम अब खाली प्लॉट्स पर भी यूजर चार्ज लगाने की तैयारी में है। ऐसे कई प्लॉट हैं जिनका उपयोग गैरेज या अन्य व्यवसाय के लिए किया जा रहा है, लेकिन मालिक टैक्स नहीं भर रहे। अब इनसे भी वसूली की तैयारी हो चुकी है।