रायपुर। उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर के पब्लिक शौचालयों की बदहाली पर त्वरित कदम उठाते हुए 57.70 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट जारी किया है। उनका लक्ष्य है कि अब छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक शौचालय न केवल स्वच्छ हों, बल्कि सर्वसुविधायुक्त भी! यह कदम आम नागरिकों के दैनिक जीवन को सुकून देने की ओर बड़ा कदम है।
अरुण साव ने साफ कहा कांग्रेस सरकार ने पब्लिक शौचालयों की उपेक्षा कर जनता को गंदगी के बीच जीने के लिए मजबूर किया। अब हमारी सरकार ने शौचालयों की मरम्मत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ताकि कोई भी नागरिक स्वच्छता की परेशानी से न जूझे।
क्या है इस योजना का प्लान?
उप मुख्यमंत्री ने 144 नगरीय निकायों के 1389 शौचालयों की मरम्मत के लिए 42.58 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके अलावा, स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए 15.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और सुरक्षित होंगे।
500 से अधिक स्थानों पर हुआ है स्वच्छता का काम
नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस स्टैंड और चौक-चौराहों पर स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTU) का गठन किया गया है। अब तक 550 से ज्यादा स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है और कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए
स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वाल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, और स्वच्छता शपथ जैसे प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों, NGOs, और स्व-सहायता समूहों के साथ मिलकर इसे एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है।