रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में गृह विभाग की हाई-लेवल समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा ज़रूरी है।
मुख्यमंत्री साय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर असर दिखे। इसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में चरणबद्ध प्रशिक्षण, केस स्टडी, मॉक ट्रायल और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
अपराधियों की अब खैर नहीं!
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अपराध अनुसंधान अब केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि पुख्ता सबूत, वैज्ञानिक साक्ष्य और डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से ऐसी विवेचना हो जिससे अदालत में दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
साइबर अपराध पर भी सख्ती!
बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर नजर आए। उन्होंने साइबर सेल को हाईटेक बनाने और जनता के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को समय पर न्याय मिले, इसके लिए हमें तत्पर, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम अनुसंधान प्रणाली विकसित करनी होगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।