रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन के तहत किए गए विकास कार्यों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता सुब्रत साहू और आयुक्त सहकारिता कुलदीप शर्मा भी मौजूद थे।
सहकारिता के क्षेत्र में बेमिसाल उपलब्धियां
मंत्री कश्यप ने केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 अगस्त 2024 को सहकारिता विभाग की समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद विभाग ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हुए अत्यधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें 232 दुग्ध, 257 मत्स्य और 152 लघु वनोपज सहकारी समितियां शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य में कार्यरत 2058 पैक्स का पुनर्गठन कर 532 नई पैक्स की कार्यवाही भी जारी है।
सहकारिता विभाग की और प्रमुख योजनाओं का उल्लेख
मंत्री कश्यप ने बताया कि 16 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, एनडीडीबी और राज्य सरकार के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। इसके साथ ही, सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दुग्ध सहकारिता से जोड़ने के लिए 325 परिवारों को दुधारू पशु दिए गए हैं। वहीं, राज्य में 725 गोदामों का निर्माण कार्य भी जारी है, जिनमें से 665 गोदाम पूरे हो चुके हैं।
नई पहलों से राज्य को होगा फायदा
मंत्री कश्यप ने सहकारिता क्षेत्र के और भी महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया, जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर और बीज सहकारी समितियों के विकास की पहल। इसके साथ ही, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 22 लघु वनोपजों का आर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है, जो राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
केंद्रीय सहयोग के लिए की अपील
कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगें भी रखी, जिनमें पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और शक्कर कारखाने के ऋण पर ब्याज माफी जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक सहयोग की अपील की।
छत्तीसगढ़ को मिली अपार सफलता
मंत्री कश्यप की यह मुलाकात और जानकारी साझा करना यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों की दिशा और गति को केंद्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का दृष्टिकोण और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का समर्थन राज्य के सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।