रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल अगुवाई में कैट के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की बैठक में जीएसटी से संबंधित विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक का आयोजन नया सर्किट हाउस, नवा रायपुर अटल नगर में हुआ।
कैट के पदाधिकारियों ने जीएसटी के विभिन्न मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किए और जीएसटी के प्रभावी संचालन के लिए सुधार की दिशा में सुझाव दिए। इनमें मुख्य बिंदु थे:
- विक्रेता पर कार्रवाई की आवश्यकता।
- जीएसटीआर 2बी के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकृति।
- छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेन-देन में अवसर प्रदान करना।
- जीएसटी की दर में कमी की आवश्यकता।
- ई-इनवॉइसिंग के प्रावधान को छोटे व्यापारियों के लिए वापस लेने की मांग।
- जीएसटी रिटर्न और माल परिवहन से संबंधित समस्याओं पर विचार।
बैठक में मुख्य आयुक्त (कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी) चंद्र प्रकाश गोयल और राज्य जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा के साथ कैट के पदाधिकारियों ने जीएसटी सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर कैट और चेम्बर के प्रमुख पदाधिकारी, जैसे राकेश ओचवानी, निलेश मुंदड़ा, राम मंधान, राजेंद्र खटवानी और सीए मुकेश मोटवानी भी उपस्थित थे।
कैट ने इस बैठक के जरिए जीएसटी प्रणाली में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें दी और व्यापारियों को राहत देने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।