रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों के साथ किए गए एमओयू (समझौता पत्र) पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कितनी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए हैं और इनमें से कितने एमओयू निरस्त हुए हैं।
इस पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब देते हुए बताया कि 2019 से 2023 तक कुल 218 एमओयू किए गए थे, जिनमें से 26 एमओयू जमीन पर काम न होने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं।
अजय चंद्राकर ने यह भी सवाल किया कि इन एमओयू में से कितनी कंपनियां राज्य, राष्ट्रीय और विदेशी हैं, और किस कंपनी के साथ कब और कितनी राशि का एमओयू हुआ। इसके अलावा, उन्होंने पूछा कि इन कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए कितनी भूमि आबंटित की गई और कितने रोजगार सृजित हुए।
मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि 2019-2023 तक कुल 218 एमओयू किए गए, जिनमें कुल पूंजी निवेश राशि 1,27,922.54 करोड़ रुपये है। इनमें से 162 राज्य, 54 राष्ट्रीय और 2 विदेशी कंपनियां हैं। इसके अलावा, 26 एमओयू निरस्त किए गए, जबकि 53 कंपनियां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 34 कंपनियों को 702.236 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है, जिसमें 594.088 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 108.148 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। उन्होंने बताया कि इन एमओयू के तहत 1,38,509 रोजगार सृजित किए जाने थे, जिनमें से अब तक 16,647 छत्तीसगढ़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि उत्पादनरत इकाइयों में अब तक 16,409.04 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा चुका है।