० त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक सौरभ सिंह ने कहा : सरकार बनते ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, इस वर्ष केन्द्र ने छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक लक्ष्य दिया
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक सौरभ सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने की दिशा में अपने महज 13 माह के कार्यकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा सरकार के प्रति अटूट विश्वास का वातावरण बना है।
भाजपा पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। 18 लाख गरीब परिवारों को पक्के आवास देने की मोदी की गारंटी के पालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीडब्ल्यूएल सूची से बचे हुए सभी 6,99,331 का लक्ष्य और आवास प्लस से कुल सूचीबद्ध 8,19,999 में से 1,47,600 का लक्ष्य, कुल लक्ष्य 8,46,931 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस वर्ष केन्द्र द्वारा 17 राज्यों को दिए गए लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। श्री सिंह ने बताया कि कुल 8,46,931 प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 6,99,972 स्वीकृत आवासों में से 1.80 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। गृह पोर्टल से योजना की निगरानी और कियान्वयन को पारदर्शी बनाया गया है। निर्माण सामग्रियों, राज मिस्त्रियों, और दुर्गम क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लक्ष्य 47,090 के विरुद्ध 38,595 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
भाजपा पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तो उनके तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आवासों के लिए राशि जारी नहीं की। इस कारण पाँच वर्ष तक लोग होली-दीपावली-दशहरा खुली छत के नीचे मनाने को मजबूर हुए। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रयासों से आत्म समर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पक्का आवास से लाभान्वित किए जाने हेतु कुल 15 हजार परिवारों के सर्वे हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है। पीएम जनमन अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के 32,484 सर्वे के उपरांत 24,542 आवास स्वीकृत किए गए हैं। छूटे हुए पात्र परिवारों का नए मापदण्डों के आधार पर नवीन सर्वे करने की अनुमति प्राप्त हुई है जिसके लिए लगभग 11,600 सर्वेयर का रजिस्ट्रेशन पूर्ण किया जा चुका है। श्री सिंह ने कहा कि अभी सर्वे में सरकार ने निम्न मध्यम आय वर्ग को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिनके पास दुपहिया वाहन या ढाई एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित भूमि है, उन्हें भी इस योजना के लिए पात्र समझ जाएगा। इस प्रकार भाजपा सरकार सब वर्गों का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर काम कर रही है।