रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से किसानों, राईस मिलर्स और फिल्म उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राईस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि
साय सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राईस मिलर्स को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।
फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ टैक्स फ्री
राज्य सरकार ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया है। इस कदम के तहत, फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह निर्णय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
धान और चावल परिवहन के लिए दरों की स्वीकृति
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत धान और चावल के परिवहन की दरें राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत की गई हैं। यह कदम परिवहन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश होगी
मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया है। इससे वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को गति मिलेगी।